बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

ब्रोकर कम्पनीहरु आफैँले टीएमएस बनाएर सञ्चालन गर्नसक्ने भएका छन् ।

नेप्सेको सञ्चालक समितिको गत साता सम्पन्न बैठकले धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) थप गरी स्वीकृत गरेको सेयर कारोबार विनियमावली २०७५ (तेस्रो संशोधन) स्वीकृत गरेर आजदेखि लागू भएसँगै ब्रोकर कम्पनीहरु आफैँले टीएमएस बनाउन र सञ्चालन गर्नसक्ने भएका हुन् । हाल धितोपत्र दलाल कम्पनीले नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरीरहेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) थप गरी सेयर कारोबार विनियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले पठाएको विनियमावली नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी असार ५ गते आइतबारदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विदेशी कम्पनीबाट विकास गरएिको टीएमएस स्थापना गर्ने भएमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको स्थानीय प्रतिनिधि हुनुपर्छ । यसरी विदेशी विकासकर्ताले विकास गरेको टीएमएस भएमा कारोबार सदस्य अनुसार डाटा स्टोर हुनेगरी डेडिकेटेड कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली जडान भएको हुनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ ।

नेप्सेको विनियमावली लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै आइएमई समुह र वाइकोको मिलिभगतमा औपचारीक ब्रेक लागेको छ । नेप्सेले धितोपत्र बजारको कारोबार व्यवस्थापन प्राणली, तथ्याङ्क प्रयोग लगायत विषयलाई समेटेर धितोपत्र कारोबार विनियमावली २०७५ लाई संसोधनको मस्यौदा धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो । सो मस्यौदामा बोर्डले आवश्यक संशोधन गरेर स्वीकृत गरेपछि नेप्सेले लागू गरेको हो ।

विनियमावलीको परिच्छेद २ पछि २ ‘क’ थप गरेर धितोपत्र बजारमा प्रयोग हुने प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था थप गरिएको छ । विनियमावली अनुसार कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली एक स्टक एक्सचेन्ज र १० वटा कारोबार सदस्यले प्रयोग गरिराखेकोलाई हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीको भेण्डर कम्पनी वाइको प्रालि हो । हाल ब्रोकरले प्रयोग गर्दै आएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली नेप्सेकै अनलाइन कारोबार प्रणाली कै एक हिस्सा हो । नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली दुबैको मर्मत सम्भार वाइकोले नै गर्दै आएको छ । यो बीचमा वाइकोले आइएमइ समुहसँग मिलेर नयाँ कम्पनी वाइको सोलुसन र इ सेयर स्थापना गरेर कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली तथा ब्रोकर ब्याक अफिसको सेवा दिँदै आएको छ ।

नेप्सेको कारोबार प्रणाली, कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली तथा धितोपत्र दलाल कम्पनीको ब्याक अफिसको मर्मत सम्भार लगायतका सेवा दिने कम्पनी आइएमई समुहसँग मिलेर बजारमा प्रयोग हुने प्रविधिमा एकाधिकार गर्ने प्रयासमा थिए । विनियमावलीले भने अनलाईन कारोबार प्रणाली, कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको विकासकर्ता र मर्मत सम्भार गर्ने कम्पनी एउटै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसले वाइकोले आइएमइ समुहसँग मिलेर सुरु गरेको गलत अभ्यसमा पनि पुर्णविराम लागेको छ ।

विनियमावली अनुसार टीएमएस विकासकर्ता कम्पनीको पछिल्लो तीन वर्षको औसत कारोबार ७ करोड रुपैयाँ भएको हुनु पर्छ । अन्तराष्ट्रिय विकासकर्ता भएको खण्डमा नेपालमा रहेको स्थानिय प्रतिनिधिको हकमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी विनियमावलीमा कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क समेत तोकिएको छ । विनियमावलीले नेप्सेको टीएमएस प्रयोग गर्ने ब्रोकरका लागि ५० हजार र अन्य कम्पनीले प्रयोग गर्दा एक लाख शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मासिक शुल्कमा नेप्सेको टीएमएस प्रयोग गर्दा मासिक २५ हजार अन्य कम्पनीले १० हजारसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

त्यसैगरी नेप्सेले उक्त विनियमावली कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि समेत यार गरेको छ । कार्यविधि अनुसार कारोबार सदस्यले नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली ९टिएमएस० प्रयोग गर्न वा आफ्नै प्रणाली विकास वा खरीद गरी प्रयोग गर्नका लागि नेप्सेको प्रणालीसँग जडान गर्न निवेदन दिनुपर्नेछ । नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरिरहेका कारोबार सदस्यले यो कार्यविधि लागू भएको ३० दिन भित्र विनियमावलीमा तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कारोबार सदस्यले पेश गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधार तथा सो सम्बन्धी विवरण नेप्सेले तीस दिन भित्र निरीक्षण तथा चेकजाँच गर्नेछ ।

त्यसैगरी कारोबार सदस्यले आफूसँग भएको प्राविधिक क्षमता, जनशक्तिको व्यवस्था, प्रणाली विकास वा खरीद परियोजनाको विस्तृत विवरण नेप्सेमा पेश गर्नुपर्छ । कारोबार सदस्यले सफ्टवेयरको प्राविधिक तथा सुरक्षा विशेषताका सम्बन्धमा नेप्सेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी प्रक्रियागत रुपमा आएको टीएमएस नेप्सेले उपयुक्त देखेमा कारोवार सदस्यलाई एक महिनाभित्र प्रणाली खरीद वा विकास गर्न सैद्धान्तिक सहमतिको साथै प्रणाली जडान सम्बन्धी एपिआई डकुमेन्ट प्रदान गर्नेछ ।