बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

वाणिज्य बैंकहरुले आगामी साउन महिनादेखि स्थानीय तहको मौज्दात रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान नीति परिवर्तन गर्दै स्थानीय तहको मौज्दात रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार २७ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाएको थियो । छलफलमा सहभागी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले आगामी नीति मार्फत बैंकहरुले स्थानीय तहको मौज्दात निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने बताएका हुन् ।

अहिले स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) समस्या समाधानको एक उपायका रुपमा अर्थ मन्त्रालयले गत पुसमा मात्रै स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर यो केही समयका लागि मात्रै भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले संशोधनको तयारी गरेको हो ।