बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्चपदस्थ स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिको बैंक खाता निगरानी गर्न र शंकास्पद देखिए जानकारी गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७८ मा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामासंशोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। संशोधित निर्देशन उच्चपदस्थ व्यक्ति भन्नाले उच्चपदस्थ व्यक्ति, विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्ति सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। यो शब्दले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मितिको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको वर्गको व्यक्तिसमेत जनाउने राष्ट्र बैंक प्रस्ट पारेको छ। 

त्यस्तै संशोधित व्यवस्थामा ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवस्थापकास संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहका न्यायाधीश, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्ता जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

यस्ता उच्चपदस्थ व्यक्तिको खातामा निगरानी गर्न र शंकास्पद देखिएमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। 

यसैगरी कम्पनीको नाममा भइरहेका कारोबारमा वास्तविक खातावाल धनी तथा कम्पनीमा निर्देशन दिनसक्ने अधिकारीको खातासमेत निगरानीमा राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। 

आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। 

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अब आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धित विषयहरुको पहिचान, अनुगमन तथा प्रतिवेदनका लागि आवश्यक सघन कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित), वित्तीय जानकारी इकाइबाट जारी गरिएका कार्यविधि तथा मार्गदर्शनअनुरुपका शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।