काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२४’ सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष साइबर प्रविधिमा आधारित साइबरमार्फत हुने ठगीका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १०१ को खण्ड (क) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बातवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्ति समेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा साइबरमार्फत हुने ठगीका विशेषता र साइबरमार्फत हुने ठगी मार्फत प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा प्रयोग गरिने पद्धतिको चर्चा गरिएको छ ।

साथै, प्रतिवेदनमा ती ठगीमा सामाजिक सन्जाल र भुक्तानी प्रणालीमा रहेका विशेषताको दुरुपयोगको विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । सो प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त भएका साइबरमार्फत हुने ठगी सम्बन्धी शंकास्पद कारोबार विवरणको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । उक्त विश्लेषणबाट यस प्रकारको शंकास्पद कारोबारमा १८-२४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति र ‘पेसा’मा विद्यार्थी उल्लेख गरेका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंककाअनुसार अधिकांश शंकास्पद खातामा खाता सन्चालन भएको तीन महिनाभित्र शंकास्पद कारोबार भएको पाइएको हो । साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रूपमा उपहार तथा तथा पार्सल ठगी, सामाजिक सञ्जालका माध्यामबाट हुने ठगी, अनलाईन व्यापारसम्बन्धी झुटा प्लेटफर्म, ओटिपी फ्रड, लट्री फ्रडलगायतका तरिकाको प्रयोग भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायलाई आवश्यक सुझावहरू सिफारिस गरिएको छ । साथै यस्तो ठगी न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका प्रयासका बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ ।