काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयदरसँग सम्बन्धित वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । आज एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र –२०८० मा संशोधन गर्दै विदेशी विनिमय दरमा रहेको वर्तमान व्यवस्था फेरेको हो ।

अब ‘कपि डकुमेन्ट’को आधारमा विदेशी मुद्रा सटही जारी भएको ६० दिन भित्र ‘ओरिजिनल डकुमेन्ट’ पेश गरिसक्नुपर्ने छ । अन्यथा सोही आयातकर्ताले कपि डकुमेन्ट देखाएर विदेशी मुद्राको अनुमति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो ४५ दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै गरी, सटही सुविधा प्रदान भएको १२० दिन अर्थात् ४ महिना भित्र सामान आयात गरिसक्नुपर्ने भएको छ । यसअघि ९० दिन अर्थात् ३ महिना भित्र सामान ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यी दुई व्यवस्थाले आयातकर्तामाथि केन्द्रीय बैंकको नीति लचिलो भएको देखिन्छ ।

हवाईजहाज, दूरसञ्चार र मेडिकल इक्विपमेन्टका पार्टपुर्जा तत्कालै विदेशबाट मगाउनुपरेमा बिक्रेताले उधारोमा १ लाख डलर मूल्यसम्मका सामान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ल्याउन पाउने भएका छन् । यसअघि उधारो सुविधा १० हजार डलरसम्म मात्रै थियो ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानीबापत सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलिया जानेको हकमा अधिकतम ५०० डलरसम्म सटही सुविधा पाउने भएका छन् । यस्तै, अन्य मुलुक जाँदा २०० डलरसम्म सटही सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

५०० डलर सटही सुविधा पाउने मुलुकको सूचीमा अस्ट्रेलिया थपिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अस्ट्रेलियाको हकमा ५०० डलर सटही सुविधा थिएन । राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गएपछि लचिलो नीति लिएको हो ।

आयात खुम्चँदै जाँदा राष्ट्र बैंकमा २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चिति पुगेको छ । यही कारण, यसअघि २०८० मा लिएको कडा नीतिलाई लचिलो बनाएको हो । सो समयमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले कडा नीति लिएको थियो ।