काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही एक पटकको लागि २०८१ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताएको छ । वित्तीय चेतनाका लागि एक सन्देश जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप गर्न सकिने, असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत असुल भएको हुनुपर्ने जनाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले पुनतालिकीकरण गर्दा ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क र हर्जाना लिन नपाइने, ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले नियामकीय व्यवस्था राम्रोसँग बुझेर वित्तीय अनुशासनमा रही व्यवसाय गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सामान्यतः कर्जा पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना भन्नाले कर्जाको मौजुदा सर्तहरूमा परिवर्तन गर्नु हो, जसमा मुख्यतः ब्याजदर, भुक्तानी अवधि वा भुक्तानी तालिकाको संशोधन पर्दछन् । यसको मुख्य उद्देश्य ऋणीको व्यवसाय र नगद प्रवाहको प्रकृतिबीच तालमेल मिलाई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनरूत्थान हुने मौका प्रदान गर्नु हो ।’