महासंघको सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा अर्थव्यवस्थामा संकुचन

महासंघको सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा अर्थव्यवस्थामा संकुचन

बैंकमा तरलता पर्याप्त हुँदा पनि बढेन कर्जा प्रवाह


काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष रुपमा संकुचित हुँदै गएको बताएका छन् । आज महासंघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको नेपालको अर्थव्यवस्था संकुचित बन्दै गएको बताएका हुन् ।

‘बजारको माग र आपूर्तिले उत्पादन र मुल्य निर्धारण हुने प्रणाली खुला बजार अर्थव्यवस्था हो,’ ढकालले भने, ‘जहाँ उद्यमीको प्रवेश सहज हुन्छ र असफल भएर वर्हिगमन पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ र गल्ती भए सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्त अनुरुप सजाय हुन्छ ।’

तर, नेपालमा पहिलादेखि नै निजी क्षेत्र निरन्तर निगरानीमा रहेकोमा नियामक र निगरानी बढाउने नीति नियम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेको ढकालको भनाई छ । यहीकारण लगानी र नाफा संकुचन हुने पर्याप्त आधार देखिएकै कारण लगानी बढन नसकेको छैन र रकम बैंकिंग माध्यममा थन्किएको उनको भनाई छ ।

‘हामीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा देखिनै मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको सुनुवाइ भएको छैन भने बजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन ।’

महासंघले निर्यातमा नियन्त्रण नगर्न, ब्याजलाई उच्च दरमै कायम राख्न नीतिगत दबाव सिर्जना नगर्न सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन नभएको ढकालको भनाई छ । ‘अहिले वित्तिय क्षेत्रमा निक्कै तरलता छ । ब्याजदर पनि तल आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि बजारमा अपेक्षित माग बढन सकेको छैन । र ऋण प्रवाह बढन सकेको छैन् ।’

‘यसलाई वित्तीय असुरक्षाको अवस्था भनिन्छ । लगानी गर्दा स्वभाविक कारणले नाफा हुन नसक्ने अवस्थाको जोखिम व्यवसायीले लिन्छ,’ ढकालले भने, ‘तर, अस्वभाविक र नीतिगत परिवर्तनका कारण हुने घाटाका लागि उ तयार रहन्न । त्यसैले पर्ख र हेरको अवस्था रहन्छ ।’

यस्तै पछिल्लो समय अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरि विधेयक आइरहेको उनले बताए । ‘हाम्रो निरन्तर पैरवीले हालसम्म उक्त व्यवस्था संसोधन हुने गरि नै छलफल भैरहेको छ,’ ढकालले थपे, ‘। अब उप समितिको राय के आउँछ ? यसमा हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ । हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यो हाललाई रोकिएको छ ।’

अर्कोतर्पm बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा हुने संसोधन छ । तत्काल एक प्रतिशत भन्दा बढि बैंकमा सेयर हुने व्यक्तिले अन्यत्रबाट ऋण लिनै नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
‘हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिग क्षेत्रको बिकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ बर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको चार दशकमात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ ।’

‘नेपालको बैंकिग क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौं,’ ढकालले थपे ।