काठमाडौं – सर्वोच्चमा विचाराधीन एउटा मुद्दाका कारण झन्डै दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पद धरापमा परेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ राम्रोसँग पालना नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । यही मुद्दाका कारण झन्डै दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओको पद धरापमा परेको हो ।

२०७३ मा बनेको सो ऐनको दफा १८, १९ र २९ मा रहेको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दाका कारण यतिबेला सिङ्गो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षेत्र त्रसित बनेको हो । ‘राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को दफा १०० को उपदफा (२) खण्ड (क)मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, २०७३ को ऐनको १८, १९ र २९ मा २०५८ को ऐन बमोजिम कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओ सोही पदमा रहिरहन योग्न नहुने उल्लेख छ । यो कानूनी व्यवस्था पालना भए/नभएको जानकारी माग्दै यही २०८१ को जेठ १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन परेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले यसको सुनुवाई गरेन । सुनुवाई नभएपछि निवेदक चौलागाई सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सोही निवेदनउपर छलफल हुँदै यही साताको सोमबार मुद्रालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने तयारी भएको थियो । तर, मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिको अडानका कारणले असोज ४ गते कारबाहीको कागजात ल्याउन सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम राष्ट्र बैंकले नियमबमोजिम कारबाहीमा परेका सञ्चालक र सीईओको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूची पेश गर्नुपर्ने छ ।

हालसम्म, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम झन्डै दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओ कारबाहीमा परेका छन् । तर, कारबाहीमा परेका ती सञ्चालक र सीईओलाई सचेत वा आर्थिक जरिवाना मात्रै गराइएको छ । तर, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’को दफा १८, १९ र २९ अनुसार पद गएको छैन । यदि सर्वोच्चले कानूनबमोजिम पद समेत जानुपर्ने फैसला गरेमा सबैजसो कारबाहीमा परेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओको पद जोखिममा पर्नेछ ।

कानून बमोजिम कारबाहीमा परेका आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंक, एउटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्सका सञ्चालक तथा सीईओको पद धरापमा पर्ने छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को ऐनको दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड (ड)मा ‘राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’को दफा १०० बमोजिम कारबाहीमा परेका सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।