बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

श्रीलंका चरम आर्थिक संकटको चपेटमा छ । सबै क्षेत्र तवाही भएको छ । दक्षिण एशीयाली देशहरुमा संकटको पारो चढ्दै गएको छ । त्यसको केन्द्रमा कोरोनाले नै काम गरेको स्पष्ट छ । मानिसहरुले सोचेभन्दा फरक तरिकाले आर्थिक संटकले जरा फैलाएको छ ।

सोही कारण यस क्षेत्रमा थप अस्थिरता फैलाउने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ । सोही क्रममा अर्को देश पाकिस्तान समेत संकटको डिलमा पुगेको छ ।

त्यहाँको राजनीतिक अवस्था निरन्तर बिग्रँदै जानुको केन्द्रमा आर्थिक विषय नै जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले तीन महिनामा चुनाव गराउने घोषणा गरेका छन् भने अर्कोतर्फ विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव र पञ्जाबमा मुख्यमन्त्री छान्ने कुरामा अडिग छन् । तर, उनीहरुको ध्यान आर्थिक विषयमा छैन । उनीहरु केवल सत्ताको जोड घटाउमा मात्रै लागेका छन् । यसबाट संकट झनै गहिरिएर जाने स्पष्ट भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा तीन महिनामा निर्वाचन गराउनु चुनौतीपूर्ण रहे पनि निर्वाचन आयोगले तीन महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने भए तयारी गर्न गाह्रो नभएको जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुको समाचार विवरणमा जनाइएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चुनाव कहिले हुने हो भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिवका अनुसार निर्वाचन गराउन कुनै समस्या छैन । निर्वाचन आयोगसँग सम्पूर्ण मेसिनरी उपलब्ध भए पनि पुरानै ढंगले निर्वाचन हुनेछ । इभिएम मेसिनको प्रयोग सम्भव छैन, किनभने न त मेसिन तयार छन् न त, अरु प्राविधिक तयारी नै । एभिएम खरिदका लागि मात्रै ५ खर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

विपक्षी दलहरुले जुनसुकै बेला निर्वाचनका लागि हामी पूर्णरुपमा तयार रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले असंवैधानिक कदम चालेर प्रचारप्रसार गर्न सहज बनाएको र जनतालाई आफ्नो विरुद्धमा उभ्याएको बताएका छन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री इमरान खानले विपक्षीलाई पर्दाफास गरेर आफ्नो लोकप्रियता बढाएको र अब दुईतिहाई बहुमतका साथ सत्तामा फर्किने अनुमान गरिएको छ ।

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा निर्वाचन आयोगसँग ९० दिनभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने क्षमता रहेको उल्लेख गरिएको छ । पूरै मेसिनरी हाजिर छ । हामीलाई चुनाव गराउन भनियो भने त्यसको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

उनले अंग्रेजी पत्रिका डनमा प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेका छन्, जसमा निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीलाई उदृत गर्दै तीन महिनामा निर्वाचन गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यहाँ धेरै समस्याहरू छन्, जुन यति छिटो समाधान गर्न सकिँदैन । पीटीआईका कार्यकर्ताहरूले पनि सोसल मिडियामा यो खबरलाई लिएर कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । इमरान खानका गल्तीका कारण उनका राजनीतिक साथीहरू टाढा जान थालेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव कुँवर दिलशादले संघीय र प्रदेश सरकारको निर्वाचन गर्ने संयन्त्र पनि निर्वाचन आयोग मातहत भएकाले तीनदेखि छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने क्षमता आयोगसँग रहेको बताए । निर्वाचन आयोगको पनि आफ्नै नेटवर्क छ । त्यसैले जहिले पनि चुनाव गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ ।

उनले निर्वाचनको म्याद थप गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति लिन सकिने बताए । तर समय लम्ब्याउनु जरुरी छैन । कुँवर दिलशादका अनुसार निर्वाचन हुन्छ भन्न सजिलो छ तर निर्वाचन गराउन धेरै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

जहाँसम्म इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट चुनाव गराउने सवाल छ, यो पूर्णतया असम्भव छ, किनकि निर्वाचन आयोगले इभिएम प्रयोग गर्ने प्रस्तावलाई पहिले नै अस्वीकार गरिसकेको छ, जसमा ५ खर्ब बराबरको लगानी चाहिन्छ । यत्रो पैसा पाकिस्तानले तत्काल जुटाउने अवस्था छैन ।

आयोगका पूर्वसचिवले विश्वभर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग राम्रो मानिँदैन, त्यसैले पुरानै ढंगले निर्वाचन हुने बताएका छन् ।

पूर्व विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत विधानसभा विघटन गरी तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएको बताए । आयोगको तर्फबाट निर्वाचन प्रणालीमा कठिनाइ भएको समाचार आइरहेको छ, जुन अनुचित भएकोले निर्वाचन आयोगले तोकिएको समय अर्थात् नब्बे दिनभित्र निर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।

फारुक हबीबका अनुसार पीटीआईबाट नियमित तयारी सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उम्मेदवारको निवेदन लिन, नामावली तयार गरी बोर्डको स्वीकृति लिएर टिकट जारी गर्न सक्ने गरी संसदीय बोर्ड गठन गरिएको छ ।

पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) का नेता कामरान माइकलले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि यो सरकार चलाएर नयाँ चुनाव गराउनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं । अब अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि पराजयको डरले संविधानसभा विघटन गरी तीन महिनाभित्र निर्वाचनको घोषणा गरियो ।’

कामरानका अनुसार यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ, सभामुखको फैसलामा यो प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै संसद पुनूथापना भयो भने तीन महिनामा निर्वाचन हुँदैन ।

अहिलेको परिस्थितिले विपक्षीलाई चुनाव सहज भएको छ, किनभने इमरान खान आफैंले जनतालाई आफ्नो विरुद्धमा पर्याएका छन् । जनता महंगाई, बेरोजगारी र आफ्नो कार्यसम्पादनबाट निराश थिए, अब यो कुरा पनि पर्दाफास भएको छ ।

उनले मुस्लिम लिग (नवाज)बाट टिकटका लागि पीटीआई सदस्यको लाइन लागेको र उम्मेदवार छनोट गर्न गाह्रो भइरहेको बताए । एक महिनापछि चुनाव भए पनि टोली तयार छ ।

पिपुल्स पार्टीका नेता चौधरी मन्जुर अहमदले परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै घरभित्रैको भूमिका निर्वाह गर्दै जनतासँग पूर्णसम्पर्क राखेको बताए । पहिलो बिलावल भुट्टो जरदारीले बैठकको महँगी विरुद्ध देशभर जुलुस निकाले र कराँचीदेखि इस्लामावादसम्म सफल लङ् मार्च निकाले, जसका कारण हाम्रा कार्यकर्ताहरू पूर्ण रूपमा चार्ज भएका छन् । जतिखेर पनि चुनाव हुन्छ, पिपुल्स पार्टीले कडा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ र अधिकतम सिट जित्नेछ ।

उनले विपक्षी दलहरुले एकीकृत प्रतिपक्षको मञ्चबाट चुनावी रणनीति तयार गर्ने बताए । चुनाव कहिले र कसरी हुन्छ रु निर्वाचन सुधार गर्नुपर्छ । हाम्रो पहिलो उदेश्य संसदको संवैधानिक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, संविधानको पालना गर्ने र संविधानको उल्लंघन हुन नदिनका लागि व्यवस्था गर्ने हो ।

संसदीय समस्यालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिएपछि निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुनेछौं । तर, आर्थिक संकटमा परेको पाकिस्तानका लागि चुनाव चाही कसरी गराउने भन्ने विषय नै महत्वको छ । यसलाई इमरान खान सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

एजेन्सी