बैकिङ्ग समाचार ।  
यतीबेला मुलुकले लकडाउन खेपिरहेको छ । कोरोना भाइरसले विश्वकै अर्थतन्त्र डामाडोल बनेका बेला नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । जताततै बन्द छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पनि यसको प्रतक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैतिर बैंकले धेरै नाफा गर्यो, अकुत कमायो, व्याजमा लुट मच्चायो,  बैंकले केही महिना नाफा नगरे हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रामक, अपुष्ट र पुर्बाग्रहि बिचारहरु पढ्न र सुन्न पाईन्छ । 

यो बैंकिङ संस्थाहरुमाथिको कुदृष्टि हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्रलाई पुर्याएको प्रत्क्षय तथा अप्रत्यक्ष योगदानलाई भुलेर आज राज्य, नियामक निकाय तथा केही आफैं खाउँ, आफैँ रमाउँ सोचाइबाट ग्रस्त व्यावसायीहरुको कारणले देश भित्रै बैंकको प्रतिस्ठा, यसको महिमामा आँच त पुगेको छ नै, अझ यसको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने चिन्ता बढ्दो छ । 

यहानिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बैंक पनि व्यवसाय हो, बैंक सञ्चालनका लागि पनि लगानिकार्ताहरुले लगानी गरेका हुन्छन्, यसले पनि सामाजिक सेवा र उत्तरदायित्व पूरा गरेको हुन्छ ।  अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका निम्ति प्रमुख भुमिका खेल्दै साना–साना छरिएर रहेका बचतहरुलाई एकीकृत गरि पुजीँ जम्मा गर्छ र  पुनः कर्जाको रुपमा त्यसलाई परिचालन गर्छ ।

बैंकले बचतकर्ताहरुलाई पनि व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, नाफा भनेको बचतमा दिने व्याज र कर्जा लागनीबीचको व्याजको फरकमा सम्पुर्ण खर्च घटाएर बच्ने पैसा हो । आजको दिनमा हेर्दा सम्पुर्ण खर्च र करपछिको बैंकको आम्दानी भनेको औसतमा १५ १६ प्रतिशत लाभांश क्षमता हो । तर, यसकैपछि सबै किन कुदिरहेका छन् । अहिले सतहमा आएको कुरा कर्जामा २ प्रतिशत व्याज घटाउनुपर्ने निर्देशन, ३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने धम्की समेत दिएको पाइयो । 

 बैंकहरुले चैत्र मसान्तसम्म  भुक्तान भएको व्याजको १० प्रतिशत छुट आफ्ना ग्राहकहरुलाई फिर्ता गर्न प्रक्रियामा गईसकेका छन् ।  बन्दाबन्दी सुरु भएदेखिनै सम्पुर्ण डिजिटल बैकिङ तथा विद्ययुतीय  कारोबारमा लाग्ने शुल्क निशुल्क बनाएका छन् । प्रकृति हेरि कर्जाको किस्ता तथा व्याज भुक्तान गर्ने अबधी असारसम्म थप गरिएको छ ।  यसबीचमा अन्य व्यवसाय जस्तै बैंकहरुपनि बन्द छन् ।  व्यापार ठप्प छ । यसबाट पर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नोक्सानी त छदैँ छ । तर कति र कहिलेसम्म भन्ने अझैसम्म पनि आंकलन गर्न सक्ने अवस्था  छैन । साथै बैंकहरुले आ–आफ्नो क्षमता अनुसार र केही कर्मचारिको समेत गरी केन्द्रिय, विभिन्न प्रदेश तथा विभिन्न  स्थानीय स्तरमा नगद, खाद्यान्न र स्वास्थ सामाग्रीहरु सहयोग गरिरहेकै छन् ।

यो भन्दा धेरै गर्न आफ्नो  लागत कम गर्नुपर्ने हुन्छ, होइनभने कति समय हो नोक्सानीमै चल्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकको मुख्य लागत भनेको सञ्चालन खर्च हो । यो तत्कालै, देखिनेगरी घट्न सक्ने अवस्था छैन । अर्को भनेको निक्षेप लागत हो  । निक्षेप लागत घट्दा फेरि पुजीँ पलाएन हुने अवस्था आउनेछ । यसले बैंकको लागि मात्र नभएर राज्यकै लागि समेत अर्को माहमारी बन्नेछ  ।
 यस्तो पृष्ठभुमिकाबीचमा पनि बैंकको सत्तो सराप गर्नेहरु देख्दा अचम्म लाग्छ  । 

व्यावसायीले केही महिना नाफा नकमाएर के हुन्छ त ? बैंकहरुको पनि व्यापार भएको छैन खर्च उतिकै छ, बैंक लाई राहत र छुट कसले दिने ? हिजोका सहज दिनहरुमा पनि औसतमा १५ प्रतिशत लाभांश दिने क्षमताका न हुन बैंकहरु । त्यो पनि पुर्ण पारदर्शितासँगै ३० प्रतिशत राजस्व तिरेर बचेको हो । के व्यावसायीले बैंकले जस्तै पारदर्शिता देखाएका छन ? राज्यलाई कर बुझाउन बैंक जतिकै इमान्दार छन ?  लाख कमाउनेहरु कर तिर्न जाँदा आम्दानी हजार देखाउछन , करोड कमाउनेहरु लाख देखाउछन र अरब कमाउनेहरु करोड ।

के यीनीहरुले पुरा आम्दानीमा कर तिरेका छन त ? होईन भने ३ पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ती थुपारिसकेका, आफ्नो पुजीँ लगानीको सयौं गुणा कुम्ल्याईसकेका, आम उपभोक्ताहरुसग लुट मच्चाएर राज्यलाई ठग्नेहरुलाई के को राहत ? यसलाई भ्रष्ट्रचार नभनेर के भन्ने ? यसरी लुट मच्चाउनेहरुलाई पुर्ण आम्दानीमा कर तिर्न बाध्य बनाउनलाई के राज्यसँग  हिम्मत छ त ? राहत दिनुपर्छ  । पिडामा हुनेले राहत माग्ने स्वभाविक कुरा हो, तर सबैले हात फैलाउँदा सबैलाई मुस्किल पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । एक छाक खान नपाएका मजदुर, बिपन्न बर्गलाई, बिरामी भएर उपचार नपाएकाहरुलाई अनि भर्खरै व्यवसाय सुरु गरेकाहरुलाई,  बन्दाबन्दिकै कारणले व्यावसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हरुलाई र व्यवसायीकै साख बचाउने दैनिक ज्यालादारिहरुलाई राहत दिनुपर्छ । निभ्न लागेका वा निभिसकेका चुलोहरु बल्नेछ, घर, समाज, सडक अनि स्वास्थ सस्थाहरुमा पैसाको अभावमा अलपत्र परेकाको घाउमा मलम लाग्नेछ अनि बाकी सडकबासिहरुको अनुहारमा खुसी छाउनेछ र पो राहत दिएको पनि अर्थ हुन्छ ।

त्यसैले वास्तविक पीडितको एकिन तथान्क संकलन हुनुपर्यो, राहत बितरनको मोडालिटी बनाउनुपर्यो, डुब्न लागेका र डुब्ने सम्भावना भएकाहरुको उद्धार गर्नुपर्यो, निमुखाहरुको सास अडिनुपर्यो र बैंक, व्यवसायी, राज्य तथा आम नगरिक सबैको यो महामारी बाट सुरक्षीत अवतरण हुनुपर्यो न कि टाठा–बाठाहरुको रजाइँले नियम कानुन निर्देशन मानेर पारदर्शी कार्यसन्चालन गर्नेहरुमाथी थिचोमिचो ।

 यसो भन्दैमा बैंक, नागरिक, व्यावसायी र नियामकका बीचमा फाटो आउने काम कसैले गर्नुहुदैन र भुल्नु हुदैन कि यी सबै एक अर्काका परिपुरक हुन र एक बिना अर्काको अस्तित्व मेटिनेछ । त्यसैले यो कोरोनाको माहामरिबाट पार पाउनकालागी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरौँ । हुनेले नहुनेलाई, खानेले नखानेलाई, स्वस्थले अस्वस्थलाई सहयोग गरौँ । 
सक्ने साबधानी अपनाऔ, सुरक्षीत बसौं ।

सुर्य न्यौपाने 
प्रभु बैंक, शाखा प्रबन्धक पालुङटार, गोरखा ।