एजेन्सी – भारतको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस र रुपेलाई विश्वव्यापी बनाउन चाहेको बताएका छन् । रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)का गभर्नर शक्तिनाथ दासले यी दुई भुक्तानीका माध्यमलाई विश्वव्यापी बनाउने योजना रहेको सुनाएका हुन् ।

यी दुई भुक्तानीका माध्यम भारत स्वयमले विकास गरेको हो । र, यी माध्यमलाई क्रस बोर्डर भुक्तानीको माध्यमकारुपमा विश्वव्यापी रुपमा फैलाउने भारतको योजना छ । गभर्नर दासले मुम्बईमा सुरु भएको  ‘ग्लोबल फिन्टेक फेस्ट २०२४’ यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘आरबीआईले यूपीआई र रुपेलाई विश्वव्यापीकरण गर्न चाहेको छ । अहिले केन्द्रीय बैंक यसैमा केन्द्रित छ ।’

यतिबेला भारतको केन्द्रीय बैंकको मूख्य ध्यान नै यूपीआईलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको पूर्वाधारका रुपमा विकास गर्नुतर्फ रहेको उनले प्रस्ट्याए । गभर्नर दासका अनुसार क्युआर कोडमा आधारित भुक्तानीलाई स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भुक्तानी माध्यम बन्ने योजना भारतको छ । यसका लागि अन्य मुलुकका फास्ट पेमेन्ट सिस्टममा आबद्ध बन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्सको कारोबार समेत गर्ने यूपीआईको लक्ष्य छ ।

हाल यूपीआई ग्लोबलले नेपाल, भुटान, श्रीलंका, सिंगापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मौरिसस, नामिबिया, पेरु र फ्रान्समा व्यवसाय सुरु गरिसकेको छ । यसबाहेक अन्य कयौं मुलुकसँग साझेदारीको प्रयास समेत यूपीआईले गरिरहेको छ । यसका लागि नेशनल पेमेन्टस कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) र आरबीआईले निरन्तर प्रयास गर्दैछन् ।

यूपीआई एनपीसीआईले विकास गरेको रियल टाइम पेमेन्ट प्रणाली हो । यसले अन्तर बैंक कारोबारलाई मोबाइलको माध्यमबाट सहजीकरण गर्छ । यस्तै, एपीसीआईले रुपेका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड मास्टरकार्ड र भिसाका डेबिट र क्रेडिट कार्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । ‘आरबीआई विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई बलियो बनाउनतर्फ केन्द्रित छ,’ गभर्नर दासले फेस्टमा भने, ‘जसमा क्रसबोर्डर पेमेन्ट्स समेत प्राथमिकतामा पर्छ ।’

भारतमा प्रत्येक वर्ष २५ लाख आईटी इञ्जिनियर उत्पादन हुने गरेका छन् । त्यो ठूलो जनसंख्याले भारतलाई पछिल्लो समय विश्वको उत्कृष्ट सूचना प्रविधिको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नतर्फ लागि परेको छ । सोहीअनुरुप विद्युतीय इनोभेसनमा समेत भारतले राम्रो फड्को मार्न थालेको छ । यद्यपि, भारतले विकास गरिरहेको नयाँ नयाँ विद्युतीय खोजलाई नियमन र निर्देशनको आवश्यकता समेत देखिन्छ ।

– इकोनोमिक टाइम्सबाट