काठमाडौं – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन ‘बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैंकिङ्ग कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना उल्लेख्य रुपमा बढेको बताए । उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनको धारणा छ । विधेयकले चेक अनादरजस्ता बैंकिङ्ग कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ्ग कसुरमा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नेगरी कानुन आउनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रुपमा पनि चेक अनादरजस्ता अपराधमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, संसद् र संसदीय समितिका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको डा वाग्लेले बताए । संसद्मा दर्ता भएका र समितिमा छलफलमा आएका विधेयकहरु चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अर्का सांसद पदम गिरीले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर भएको धारणा राखे । समितिको बैठक प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैवटा विधेयक अड्किएर बसेको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विसं २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका हुन् ।

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंक सँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ ।