काठमाडाैं – स्वतन्त्र उत्पादक र बीमा कम्पनीबीच चल्दै आएको विवाद अन्ततः समाधान भएको छ । लामो छलफलपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघबीच सम्झौता भएसँगै विवाद समाधान भएको हो ।

इप्पानले दिएको जानकारीअनुसार यी दुई संस्थाबीच आज भएको सम्झौताअनुसार अबदेखि जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा पोलीसी जारी गर्दा डी–ट्यारिफमा जाने निर्णय भएको छ । नेपाल वीमा प्राधिकरणले २०७८ सालमा असार ६ गते मा जारी गरेको निर्देशिका Minimum Premium rate for non-tariff insurance जारी गरेपछि इप्पान यसको विरोधमा आन्दोलनमै उत्रिएको थियो ।

निर्देशिका कार्यान्वयनपछि आयोजनाहरुको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमक र बीमित बीचमा विवाद बढ्ने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने इप्पानको माग थियो । ऊर्जा उत्पादक र बीमा कम्पनीबीच विवाद बढ्दै गएपछि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई सम्झौताका लागि निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन बमोजिम इप्पान र बीमक संघका समान ३–३ जना प्रतिनिधि राखेर ६ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिमा इप्पानका अध्यक्ष, गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन थिए । यस्तै बीमक संघकातर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष बीरेन्द्र वैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का भएको समिति गठन गरिएको थियो ।

लामो छलफलपछि डी-ट्यारिफमा जाँदा उपयुक्त हुने ठहरसहित सर्वसम्मत रुपमा निणर्य गरी २०८१ साल साउन १३ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आधिकारिक रुपमा समितिकोतर्फबाट इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले पत्राचार समेत गरिसकेको जानकारी गराएको जनाएको छ।

यसैगरी इप्पान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने बीमा प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशत बराबरनै जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निणर्यसहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको जानकारी गराएको जनाएको छ।

डी-ट्यारिफमा जाने र बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशतकै आधारमा जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच भएको सहमति अनुसार नै यसको यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि हामी बीमा प्राधिकरणसँग माग गरेको छ।

यसलाई कार्यान्वयन गरेर बीमा सम्बन्धमा अहिले देखिएको विवाद समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् ।