अब लघुवित्तले ग्राहक संरक्षण कोषमा नाफाको ३ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, ३ लाखसम्म घर कर्जा

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ग्राहक संरक्षणका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम बढाएको छ। राष्ट्र बैंककाे बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले लघुवित्त संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै मुनाफाको ३ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम ल्याएको हो ।

हाल खुद मुनाफाको १ प्रतिशत यस्तो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा आगामी तीन वर्षमा नाफाको ३ प्रतिशत यस्तो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । २०८२ असारमा खुद मुनाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा २ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा ३ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको हो ।

यस्तै, वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखेको छ। यस्तै, लघुवित्तले न्यून लागतको घर निमार्णको लगानी समेत कर्जा लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि सोलार हाउस सिस्टम र बायोग्यासका लागि ३ लाखसम्मको कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब ३ लाख बराबरकै न्यून लागतको घर निमार्ण कर्जा दिन सक्ने भएका हुन्।

लघुवित्त संस्थाले कोषमा जम्मा भएको रकम समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसाय सुरक्षण एवम् पुनर्स्थपना गर्न, ग्राहकको शिक्षा र क्षमता विकास गर्न, सन्तानको विद्यालयस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता सामूहिक हित हुने कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले एउटा ऋणीले बढीमा दुई वटा लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो।

यस्तै, लघुवित्तहरुले कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई अल्पकालका लागि कालोसूचीबाट हटाउन पाउने भएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भए पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। संस्थाले कम्तीमा एक वर्षमा सबै शाखा कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। यसअघि कम्तीमा दुई वर्षमा यस्तो परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।