केन्द्रीय बैंकद्वारा स्वाप कारोबार विनियमावली लागू,के–के छन् व्यवस्था ?


काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वाप कारोबार विनियमावली, २०८१ लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग यो विनियमावली लागू गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले अब सोही विनियमावलीबमोजिम राष्ट्र बैंकसँग स्वाप कारोबार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था (काउन्टरपार्टी) लाई निर्देशन दिएकाे छ । यो विनियमावली राष्ट्र बैंकको गत साउन ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।

अब विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक र काउन्टरपार्टीबीच ‘खरिद–बिक्री अमेरिकी डलर/नेपाली रुपैयाँ स्वाप’ कारोबार गर्न सकिनेछ। स्वाप कारोबारको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले काउन्टरपार्टीसँग तोकिएको स्पट दरमा अमेरिकी डलर खरिद गरी नेपाली रुपैयाँ बिक्री गर्नेछ।

त्यस्तै, स्वाप कारोबारको दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको रकम बराबरको अमेरिकी डलर तोकिएको फरवार्ड मिति र तोकिएको दरमा राष्ट्र बैंकले काउन्टरपार्टीलाई बिक्री गरी नेपाली रुपैयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ। अमेरिकी डलर रकम, स्पट दर, पहिलो चरणको कारोबार राफसाफ मिति, फरवार्ड मिति र दोस्रो चरणको कारोबार राफसाफ मिति स्वाप कारोबारको बोलकबोल मितिमा नै तय गरिनेछ।

समितिले स्वाप कारोबारको रकम, स्वाप कारोबारको मिति लगायतका विषयमा निर्णय गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा खरिद बिक्री तथा बजार हस्तक्षेप निर्देशिका, २०७८ को दफा ८ बमोजिम हुन आउने अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर नै स्वाप कारोबारको स्पट दर हुनेछ ।

यस विनियमावली बमोजिम गरिने स्वाप कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (संशोधन सहित) बमोजिम विदेशबाट भारतीय रुपैयाँबाहेकको विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउने इजाजतपत्र प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंक काउन्टरपार्टी बन्न योग्य हुने छन् । विनियमावली बमोजिम गरिने स्वाप कारोबार अमेरिकी डलररनेपाली रुपैयाँमा हुनेछ।

स्वाप कारोबारको लागि स्वीकृत काउन्टरपार्टीले स्वाप कारोबार बमोजिम आफूले पहिलो चरणको स्वाप कारोबारमा बिक्री गरेको अमेरिकी डलर रकम राफसाफ मितिमा राष्ट्र बैंकको एजेन्सी खातामा जम्मा नगरी ढिला गरी जम्मा गरेको खण्डमा ढिला भए जति दिनको लागि सोही अवधिमा राष्ट्र बैंकलाई फेडरल रिजर्भ बैंकबाट Repurchase Agreement Pool मा प्राप्त हुने दरको हिसाबले दिन गन्ती आधारमा हुन आउने अमेरिकी डलर बराबरको रकम जरिवाना लगाइनेछ उल्लेख गरिएकाे छ। तर, यस्तो जरिवाना रकम अमेरिकी डलर १०० भन्दा कम हुने छैन।