राष्ट्र बैंकले ल्यायो पिडित वर्गलाई ब्याज छुट स्किम, २% कम ब्याज कायम, कसले पाउँदैनन् ?

राष्ट्र बैंकले ल्यायो पिडित वर्गलाई ब्याज छुट स्किम, २% कम ब्याज कायम, कसले पाउँदैनन् ?


बैकिङ्ग समाचार ।
असार मसान्तको ब्याज भुक्तानी गर्दा ऋणीलाई दुई प्रतिशत ब्याज सस्तो पर्ने भएको छ। चैतमा कायम ब्याजको तुलनामा असारमा दुई प्रतिशत विन्दु कम पर्ने भएको हो।

मानौं चैतमा १० प्रतिशत ब्याज छ भने असारको ब्याज ८ प्रतिशत मानेर बैंकले किस्ता असुल गर्ने छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै कोभिड–१९ बाट ऋणीहरुमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुको गत चैत मसान्तसम्म कायम ब्याज दरमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम गरी चालु वर्षको चौथो त्रैमासको ब्याज गणना गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ।

तर यो छुट सबैले पाउँदैनन्। खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण ब्यवसायसँग सम्बन्धित, ग्यास उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित, सोप एण्ड केमिकल्स, औषधित बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन तथा प्रदायक, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरुले पनि यो सुविधा पाउँदैनन्।

प्रभावित उद्योग तथा ब्यवसायले आधार दरभन्दा कममा पनि ऋण पाउने छन्। असार मसान्तपछि भने विद्यमान व्यवस्था अनुसार आधार दरका आधारमा कायम हुने ब्याज निर्धारण गर्न बैंकहरु स्वतन्त्र हुने छन्।

बैशाख तथा जेठमा असुल गर्नु पर्ने मासिकरत्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी असार मसान्तसम्म हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। यस्ता किस्ताको हकमा कुनै पनि शुल्क तथा हर्जाना लगाउन पाइने छैन। 

लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने भएको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले सबै खालको ऋणमा ब्याज छुटदेखि ऋण तिर्ने समयसमेत थप गरिदिएको थियो। यसपाली भने क्षेत्र तोकेर मात्र ब्याज दरमा छुट दिने नीति लिएको छ।

होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल र ट्रेकिङलगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रका साथै हवाइ उड्डयन, ब्यवसायिक प्रयोजनका सवारी साधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, पोल्ट्री ब्यवसायलगायतमा सक्रिय वर्गमा रहेको ऋणीको परियोजना तथा ब्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको आधारमा ऋण प्रदान गर्न संस्था आश्वस्त भएमा आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृति सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने छन्। 
कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने विषयको अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छोडिएको हो।