काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले रेमिन्ट्यासको साथै श्रमिकको सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने बताएका छन्। ‘दोस्रो नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्सको २०२४’ को तेस्रो सत्र ‘सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्सको दिगो उपयोगीता र आगामी दिशानिर्देश’ मा उठेको प्रश्नको जवाफदिंदै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सरकारको प्राथमिकतामा रेमिन्ट्यासको साथै श्रमिकको सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘सरकारले एक सय १० देशमा श्रम स्वीकृति दिएपनि हाल १७० को हाराहारीका देशबाट रेमिन्ट्यास भित्रिरहेका छन्। जसले गर्दा श्रमिकको सुरक्षा, श्रमस्वीकृतिमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। रेमिन्ट्याससँगै श्रमिकको सुृरक्षा पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।’

डिस्कोर्सको तेस्रो सत्र ‘सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्सको दिगो उपयोगीता र आगामी दिशानिर्देश’ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, जनसांख्यिकीय तथ्यांक विशेषज्ञ चेतन अधिकारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्धारिका उप्रेती, नायब कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ) ग्लोबल आइएमइ बैंकका नायब कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ) सुमन पोखरेलको रहेको छ । यस सत्रको सहजकर्ताको रुपमा वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम यात्री रहेका छन्।