सरकारले लकडाउनका अवधि ३ हप्ता थप गरेपछि भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले ५० हजार करोड भारतीय रुपैयाँको आर्थिक  तथा वित्तीय प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।

समस्यासँग जुझिरहेको वित्तीय क्षेत्रलाई राहत दिने गरी शुक्रबार आरबीआईले विभिन्न वित्तीय घोषणाहरु गरेको छ । आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले ‘लक्षित दीर्घकालीन रिपो अपरेसन’को माध्यमबाट ५० हजार करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड), नेशनल हाउजिङ बैंक र स्मल इन्डिस्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक (सीडबी) लगायत वित्तीय संस्थानका लागि ५० हजार करोड भारतीय रुपैयाँको रि-फाइनानान्सिङ दिने घोषणा गरे ।

यसअनुसार राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकलाई २५ हजार करोड, स्मल इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकलाई १५ हजार करोड र नेशनल हाउजिङ बैंकलाई १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ दिइने भएको छ ।

आरबीआईले रिभर्स रिपो रेटमा २५ बेसिस पोइन्ट अर्थात् ०.२५ प्रतिशतको कटौती गरेको छ । यसअनुसार रिभर्स रिपो रेट घटेर ३.७५ प्रतिशतमा आएको छ ।

योभन्दा पहिला घोषणा भएको प्याकेजमा बैंकले रिभर्स रिपो ९० बेसिस पोइन्ट अर्थात् ०.९० प्रतिशत कटौती गरेर यसलाई ४ प्रतिशतमा ल्याएको थियो ।

गभर्नर दासले कोरोनाका कारण उत्पन्न आर्थिक अवस्थालाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनले यो महामारीको समयमा पनि बैंक र वित्तीय संस्थाले समान्य कामकाज गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिएको बताए ।

दासले आईएमएफले भारको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत गरेको र यो जी-२०को देशबीच सर्वाधिक भएको बताए । उनले विश्व नै ठूलो आर्थिक मन्दीतर्फ अघि बढेको र यो सन् १९२९ को ‘ग्रेट डिप्रेसन’भन्दा पनि ठूलो हुने बताए ।

गभर्नर दासले कोरोनका कारण ९.९ ट्रिलियन डलरको नोक्सान भएको अनुमान रहेको र यो नोक्सान जापा र जर्मनीको जीडीपी जोड्दा आउने योगफलभन्दा ठूलो भएको बताए । उनले मार्चबाटै भारतको अर्थव्यवस्था बिग्रँदा पनि आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकिने अवस्था रहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरे ।