काठमाडाैं – काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भई सम्पर्कमा नआएका करिब नौ सय सहकारीको दर्ता खारेजी गर्न विज्ञले सुझाव दिएको छ।  ‘पहिले परिपत्र गर्नु, त्यसको जवाफ प्राप्त भएन भने ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ताहरूका नाममा सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु, यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् भने खारेजीको प्रक्रियामा लैजानु,’ सहकारीविज्ञ काशीराज दाहालले भने, ‘यो सहकारी समस्या समाधानका लागि थाल्नुपर्ने प्रक्रिया हो।’ 

उक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न थालेपछि सरोकारवाला सम्पर्कमा आउने र  सञ्चालक नआए बचतकर्ता सम्पर्कमा आउने उनले बताए।  बचतकर्ताको सम्पर्कबाट सञ्चालक भेटिने ठाउँमा पुग्न सहयोग पुग्ने शनिबार कामपा सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी उत्थानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान’ विषयक कार्यक्रममा दाहालले बताए।    

कामपा कार्यक्षेत्र भएका एक हजार नौ सय २३ सहकारी संस्थामध्ये गत आर्थिक वर्षमा नौ सय ६८ सहकारीले विवरण पेस गरेका छन्।  नियमअनुसार प्रत्येक सहकारीले एक वर्षभित्र गरेको क्रियाकलापको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। विवरण पेस गर्न विभागको पटक–पटकको सूचनालाई बेवास्ता गरेपछि कामपाले अनुगमन गरी कारबाहीको तयारी गरेको हो।  

कामपा सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख विमला कोइरालाले सहकारीमा देखिएका समस्याले मुख्य असर बचतकर्तालाई परेको बताइन् । कामपा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन र अनुगमन गर्दै आएको छ।

सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुअघि ०७४ मा कामपाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो। सोही ऐनअनुरूप सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन्। कामपामा रहेका सहकारीमध्ये एक हजार ६ सय २८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, दुई सय ६४ बहुउद्देश्यीय सहकारी, तीनवटा श्रमिक सहकारी, १५ वटा कृषि सहकारी, १३ वटा उपभोक्ता सहकारी, तीनवटा सीपमूलक सहकारी, दुईवटा शिक्षा सहकारी छन्।  सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका जम्मा एक-एकवटा सहकारी छन्। कामपाले पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालमा करिब ३२ हजार सहकारी छन्।