काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरूद्ध गतिविधि भएको पाइए हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्ता कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नगरेमा पहिलो पटक १० लाख जरिवाना गर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आज एक सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो नीति लिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार पहिलो पटक यस्ता कम्पनीका लागि जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन जारी गरेको बैंकले उल्लेख गरेको छ।