काठमाडाैं –केन्द्रीय बैंकले लगाएको मार्जिन कर्जाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता पोखरेलले केन्द्रीय बैंकले लगाएको १५  करोडको सीमा संविधान बिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।