१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दैछौँ, निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ : प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी सम्झौता भएकाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर विद्युत् उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । ‘छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छौँ ।

त्यसैगरि भारतको प्रशारण लाइन हुँदै बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहाले भने, ‘मेरो कार्यकालमा यति महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अवसर मिलेको छ । यो नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धिको यात्रा सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो ।’

बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक भारत मात्र नभई अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले समेत नेपालको बिजुली लैजानेगरी छिट्टै सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विद्युत् निर्यात मात्र होइन स्वदेशभित्रै विद्युत् खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै जाने र विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युतको खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको बताए। उनले भने, ‘देशको विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्युत नै हो भन्ने वैचारिक स्पष्टताका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बेला दैनिक १६ घण्टाको चरम लोडसेडिङको अवस्थामा रहेको मुलुकमा अहिले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको स्मरण गर्दै यो अवस्था सिर्जना गर्नमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे ।’अहिले निजी क्षेत्रले ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसले समेत निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासको भूमिका र महत्त्वलाई दर्शाएको छ ।’

आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि ऊर्जा उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उत्पादनमा इप्पानको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए । उनले विद्युत् उत्पादनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।