काठमाडौं – पछिल्लो समय समाजमा बढ्दै गएका अपराधहरुमा आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित अपराधले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांंकलाई आधार मान्ने हो भनेपनि आर्थिक अपराध त्यसमा पनि बैंकिङ्ग कसुरको अपराधले प्रभुत्व जमाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७९ चैतदेखि २०८० को फागुनसम्म १ वर्षको अवधिमा ५९ हजार ६१ वटा अपराधिक घटना दर्ता भएका छन्।

यी तीन निकायकाे त्रिकाेणात्मक भूमिका सक्षम, सकारात्मक, समन्वयकारी हुने हाे भने आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा विशेष अर्थ रहन्छ तर, यदि यी निकायले एक–अर्काकाे काम कारबाहीलाई लिएर समन्यवन नगर्ने हाे भने उत्तिकै जटिलता सिर्जना हुन्छ। आर्थिक/ बैंकिङ्ग अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राष्ट्र बैंक र बैंकबीच सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषय चर्चा र चासाेकाे विषय बनेकाे छ।

दर्ता भएका ५९ हजार उजुरीमा १३ हजार बढी बैंकिङ्ग कसुरका उजुरी छन्। कोरोना माहामारी पछाडि विश्वभर देखिएको आर्थिक चपेटाका कारण नेपालमा पनि आर्थिक अपराध बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी दिनानु दिन बढ्दै गएको आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार निकायहरू नेपाल राष्ट बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र प्रत्यक्ष समाजसँग जाेडिएर देशकाे आर्थिक मेरूदण्डकाे रूपमा कारोबार गर्दै आएका बैंकहरू हुन् । जसकाे त्रिकाेणात्मक भूमिकाले आर्थिक अपराधका घटना नियन्त्रणमा विशेष भूमिका खेल्छ।

यी तीन निकायकाे त्रिकाेणात्मक भूमिका सक्षम, सकारात्मक, समन्वयकारी हुने हाे भने आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा विशेष अर्थ रहन्छ तर, यदि यी निकायले एक–अर्काकाे काम कारबाहीलाई लिएर समन्यवन नगर्ने हाे भने उत्तिकै जटिलता सिर्जना हुन्छ। आर्थिक/ बैंकिङ्ग अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राष्ट्र बैंक र बैंकबीच सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषय चर्चा र चासाेकाे विषय बनेकाे छ। विभिन्न कालखण्डमा बैंकरहरु पक्राउ परेका घटनामा पनि यी विषयमा यी तिन क्षेत्रको काम कारबाहीलाई लिएर बहस पनि हुने गरेको छ।

मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियन्त्रण तथा नियमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंक, अपराध रोकथाम तथा परिणाममुखी अनुसन्धान मार्फत सत्य, तथ्य उजागर गर्दै समाजमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि दण्ड न्यायलाई आवश्यक तथ्य र सबुत प्रमाण जुटाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सिआईबी र समाजसँग प्रत्यक्ष जाेडिएर आर्थिक कारोबार गर्दै आएका बैंकबीच समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने यस क्षेत्रमा संलग्न बताउँछन्। जसका लागि एक–अर्कोको कार्यसम्पादन बुझ्दै निरन्तर अन्तरक्रियामार्फत एक–अर्कासँग जाेडिदै अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

’एक–आपसमा जोडिएकाले कानुनी दायराभित्र रहेर समन्वयात्मक भूमिका निवार्ह गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री यी क्षेत्र एक–आपसमा जोडिएकाले कानुनी दायराभित्र रहेर समन्वयात्मक भूमिका निवार्ह गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘ एक– अर्काको कार्य क्षेत्र, पदलाई लिएर घमन्ड गर्ने, अन्तरक्रियात्मक गर्न पछि हट्ने हो भने कार्यसम्पादनमा सहजता हुँदैन। उनी भन्छन्, ‘दुवै पक्षको जिम्मेवारी राष्ट्रको हितका लागि काम गर्ने भएकाले आपसी समझदारीमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ।’ बैंकिङ्ग कसुरका साथै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न होस् या एक अर्काको काम कारबाही र जिम्मेवारी पूरा गर्न यी क्षेत्रबीच समन्वयात्मक र समझदारीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य छ।

बदलिँदो समयसँगै बढ्दै गएको आर्थिक बैंकिङ्ग अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर र सीआईबीबीच एक अर्काको काम कारबाहीलाई लिएर सिर्जना भएको अन्यौलता चिर्न अति आवश्यक छ। जसका लागि घटना घटिसकेपछि विज्ञप्ति निकाल्दै आपत्ति जनाउनुभन्दा कार्यसम्पादनमा देखिएको दुरीलाई कम गर्ने सम्बन्धित निकायले चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ।

बदलिँदो समयसँगै बढ्दै गएको आर्थिक / बैंकिङ्ग अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर र सीआईबीबीच एक अर्काको काम कारबाहीलाई लिएर सिर्जना भएको अन्यौलता चिर्न अति आवश्यक छ। जसका लागि घटना घटिसकेपछि विज्ञप्ति निकाल्दै आपति जनाउनुभन्दा कार्यसम्पादनमा देखिएको दुरीलाई कम गर्ने सम्बन्धित निकायले चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठन र यसमा संलग्नहरु र नियामक निकाय राष्ट्र बैंक बैंकिङ्ग क्षेत्र र सीआईबी एक–अर्काको कामकारवाही बुझन/ बुझाउन कतिको तत्पर छन् भन्ने विषयले विशेष महत्व राख्छ।

‘अन्तर सम्बन्धित निकाय भएकाले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेल अन्तर सम्बन्धित निकाय भएकाले एक अर्काको काम कारबाही बुझेर अगाडि बढिरहेको बताउँछन्। ‘आवश्यकता अनुसार अनौपचारिक तथा औपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ।’ यदि कुनै बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी मुद्दामा जानकारी चाहिएमा औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा सूचना मागिरहेका हुन्छन् । सरकारकै निकाय भएकाले एक अर्काबिच आरोप, प्रत्यारोपभन्दा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ र एक–अर्काको सल्लाह सुझाव अनुसार नै अगाडि बढिरहेका छौँ’ उनी भन्छन्। तर कहिलेकाही भने एक–अर्काकाे काम कारबाहीका विषयमा प्रर्याप्त ज्ञान नहुँदा गलत धारणाा भने सिर्जना भएका हुन्छन्। यसका लागि बढीभन्दा बढी अन्तरक्रिया गरेर अगाडि बढ्न आवश्यकता छ।

‘राष्ट्र बैंक र अन्य कमर्सियल बैंकहरुबीच हाल भइरहेका कार्यक्रम प्रर्याप्त छैन ’

केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटी राष्ट्र बैंक र सीआईबीको सहकार्यमा केही मात्रामा अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम भइरहेको बताउँछन्।‘ राष्ट्र बैंक र अन्य कर्मसियल बैंकहरुबीच जुन हिसाबले निकटता हुनुपर्ने हो, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने हो त्यतिमात्रामा भएका छैनन् ’ उनी भन्छन्। उनले अन्य कमर्सियल बैंकहरुसँग कमै अन्तरक्रिया हुने गरेको उल्लेख गर्दै अन्तरक्रियामा भएको कमीले कार्यसम्पादनमा पनि असहजता हुने गरेको बताए। प्रवक्ता बोगटीले कहिलेकाहीँ आफूहरूको बुझाइमा कमी आउनाले गलत धारणाको सिर्जना हुन सक्ने बताउँदै गलत धारणा सिर्जना हुन नदिन समय समयमा यी समूहमा अन्तरक्रिया भइराख्न आवश्यक रहेको बताए।

‘राष्ट्र बैंक,सीआईबी र बैंकरबीच निरन्तर अन्तरक्रिया  भइराख्न जरुरी छ’

पूर्व सीआईबी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक एआइजी उत्तम सुवेदी सीआईबी र बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रत्यक्ष जोडिएकाले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन एक अर्काबीच सल्लाह, सुझाव लिँदै छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । यदि यस्तो नभएमा अनुसन्धान विवादास्पद बन्न पुग्ने उनी बताउँछन्। सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन सीईओ (हाल प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ) मनोज न्यौपाने सहित १० जना पक्राउ परेको विषयमा पनि तलका कर्मचारीले गर्दा सीईओ पक्राउ परेको घटनाहरू पनि बाहिर आएका थिए । बैंकरहरुलाई यस्ता आन्तरिक कुरामा ध्यान दिई, अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउन सुवेदीको आग्रह छ। प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले एक अर्काको काम कारबाहीमा कतिको सचेत छौँ, भन्ने विषयमा तीनै पक्ष जानकार हुन आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ।

एआइजी सुवेदी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा त बैंक र सीआईबी दुवैमा नेतृत्व कसले गरिराखेको छ, भन्ने कुराले फरक पार्छ। मेरो कार्यकालमा राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघसँग समय–समयमा छलफल भइरहन्थ्यो, जसले गर्दा कार्य सम्पादनमा पनि सजिलो हुन्थ्यो।’ साथै, सुवेदीले बैंकिङ्ग क्षेत्र र सीआईबीका पदाधिकारीहरु बीच एक अर्काको काम कारबाहीलाई लिएर अन्तरक्रिया, छलफल भइराख्न आवश्यक रहेको बताए। उनकाअनुसार राष्ट्र बैंकले, बैकर्स संघहरुले केही नयाँ नियम लागू गर्दैछन् भन्ने कुरा प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।

‘अन्तरक्रिया कम हुँदा एक अर्काको कार्य सम्पादनलाई लिएर गलत धारणा निमार्ण भइरहेका हुन्छन् ’

त्यस्तै, पूर्व सीआईबी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग सीआईबीको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु प्रर्याप्त मात्रामा नहुने गरेको बताउँछन् । अन्तरक्रिया गरेर एक अर्काको काम कारबाहीलाई पारदर्शि बनाउन आवश्यक रहेको उनी औँल्याउँछन् । ‘अनुसन्धान सुरु भएपछि त्यसलाई कुन ढंगबाट अगाडि लैजाने भन्ने अधिकार अनुसन्धानकर्मीलाई हुन्छ। उनी भन्छन्,‘ राष्ट्र बैक, गभर्नरले भनेर हुँदैन ।’ अझै पनि बैंकिङ्ग क्षेत्र, सीआईबी र यसमा आबद्ध भएकाहरुबीच जति मात्रामा एक अर्काको काम कारबाहीलाई लिएर अन्तरक्रिया हुनुपर्ने हो त्यति नभएको मल्ल बताउँछन् । अन्तरक्रियामा आएको कमीले गर्दा एक अर्काको कामकारवाहीलाई लिएर कतिपय अवस्थामा गलत धारणा पनि निर्माण भइरहेको उनको बुझाई छ । राष्ट्र बैंक, बैकिङ्ग क्षेत्र र सीआईबी एक अर्कासँग जोडिएकाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यी पक्षले एक अर्काको काम कारबाही बुझ्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक, बैकर,सीआईबीबीच समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी भने राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ ।’ उनी भन्छन् ।

‘प्रहरी अफिसरको सरुवा भैइरहने हुँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रले निरन्तर आफ्नो क्षेत्रको बारेमा बुझाउन सक्नुपर्छ’

पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बैंकर र सीआईबीबीच अहिले आवश्यकताअनुसार अनौपचारिक अन्तरक्रियाहरू भैइरहेको बताउँछन् । उनले कहिलेकाहीँ भएका अन्तरक्रियाले मात्र एक–अर्काको दुरी मेट्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने बताउँदै निश्चित समयावधि तोकिएर बारम्बार अन्तरक्रिया भइराख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । एक आपसमा हुनुपर्ने जति अन्तरक्रिया नहुँदा कतिपय अवस्थामा मुद्दा नलाग्ने विषयमा पनि मुद्दा लागेको जस्ता घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको उनले जानकारी दिए। पूर्व बैंकर क्षेत्री भन्छन् ,‘समय–समयमा बैंकर सीआईबीबीच अन्तरक्रिया नहुने होइन। भैइरहेका हुन्छन् । प्रहरी अफिसरको हकमा भने सरुवा मुख्य समस्या देखिन्छ। उहाँहरुले बैंक, राष्ट्र बैंकहरुलाई सोधेर, विभिन्न दस्तावेज पढेर बैंकिङ्ग क्षेत्रका नीति नियम बुझ्ने हुनुभएको हुन्छ । केही समयपछि सरुवा हुँदा, नयाँ व्यक्तिलाई बुझन् समय लाग्ने हुन्छ। यो विषय प्रमुख समस्याको रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । यो समस्या समाधानको लागि अन्तरक्रिया भइराख्न राख्न आवश्यक छ ’

जसले गर्दा एक–अर्काको काम कारबाहीलाई लिएर अन्यौलता छाएकाे विषयलाई नकार्न सकिँदैन। बदलिँदो समयसँगै बढ्दै गएको आर्थिक बैंकिङ्ग अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर र सीआईबीबीच एक अर्काको काम कारबाहीलाई लिएर सिर्जना भएको अन्यौलता चिर्न अति आवश्यक छ।

पछिल्ला केही घटनालाई आधार मान्ने हो भने पनि सीआईबीको काम कारबाहीलाई लिएर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थालगायतका वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनले आपत्ति जनाएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। जसले गर्दा एक–अर्काको काम कारबाहीलाई लिएर अन्यौलता छाएकाे विषयलाई नकार्न सकिँदैन। बदलिँदो समयसँगै बढ्दै गएको आर्थिक बैंकिङ्ग अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर र सीआईबीबीच एक अर्काको काम कारबाहीलाई लिएर सिर्जना भएको अन्यौलता चिर्न अति आवश्यक छ। जसका लागि घटना घटिसकेपछि विज्ञप्ति निकाल्दै आपत्ति जनाउनुभन्दा कार्यसम्पादनमा देखिएको दुरीलाई कम गर्ने सम्बन्धित निकायले चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठन र यसमा संलग्नहरु र नियामक निकाय राष्ट्र बैंक बैंकिङ्ग क्षेत्र र सीआईबी एक–अर्काको काम कारबाही बुझ्न/ बुझाउन कतिको तत्पर छन् भन्ने विषयले विशेष महत्व राख्छ।