काठमाडाैं – नेपालको सन्दर्भमा नेपाली नागरिक हो भनी प्रमाणित गर्न उपलब्ध गराइने प्रमाणपत्र नागरिकता हो। नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्न सबैभन्दा पहिला नेपाल नागरिकता ऐन- २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली- २०१५ जारी भएको पाइन्छ। नागरिकता सम्बन्धमा यो नै सबै भन्दा पुरानो ऐन तथा नियमावली हो। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न मात्र नभएर राज्यतवरबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समेत नागरिकता प्रमाणपत्रले सघाउँछ । त्यति मात्र होइन नोकरी प्राप्त गर्न, घर जग्गा, गाडीलगायत सम्पत्तिको प्राप्ति र हस्तान्तरण, राहदानी प्राप्ति, मताधिकार, बैङ्ककर्जा लिनसमेत नागरिकता अनिवार्य हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा पुरानो यो प्रमाणपत्र परम्परागत ढड्डामा अभिलेख राखेर वितरण गरिने भएकाले यसको डिजीटल्ली भण्डारण पनि गरिएको पाईदैन। यसलाई एकीकृत सुदृढ प्रणालीमा आवद्ध गरिएको पनि छैन जसका कारण एउटै नागरिकका फरकफरक पहिचान हुनसक्ने अवस्था विद्यमान छ। १५-१६ वर्षको काँचो उमेरमा खिचिएको फोटो टाँसेर उपलब्ध गराइएका यी नागरिकतामा उपलब्ध गराइएका विवरणहरू लामो समयपछि अस्पष्ट हुने, फोटो खुइलिएर धारक स्वयम्ले नचिन्ने अवस्था हुने भएकाले यो प्रमाणपत्र अहिलेको आधुनिक युगमा एक प्रकारले ‘आउटडेटेड’ सावित भइसकेको छ । नागरिकलाई राजनीतिक, आर्थिक अधिकारका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र जीवित हुनुपर्दछ तर यो प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ। साथै यसको बायोमेट्रिक र डिजिटल विकल्प खोज्न जरुरी छ ।

बायोमेट्रिक प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका केही मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई बायोमेट्रिक परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सुरु गरेको त्यति लामो इतिहास त छैन तर विभिन्न प्रयोजनका लागि बायोमेट्रिकको प्रयोगको इतिहास भने निकै लामो छ । आधुनिक समाजको सुरुआतको क्रममा नागरिकको बायोमेट्रिक लिने र परीक्षण गर्ने कार्य प्रहरी र अनुसन्धानकारी निकायमा बढी हुने गर्दथ्यो । सन् १८७९ मा फ्रेन्च प्रहरीले एन्थ्रोपोमेट्री (anthropometry) प्रणालीको विकास गरे । जसबाट मानव शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको मापनको आधारमा अपराधीहरू पहिचान गर्ने काम गरिन्थ्यो। यो प्रणाली विश्वका कतिपय मुलुकहरूले बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धसम्म प्रयोग गरेको पाइन्छ। बायोमेट्रिकको प्रविधिको प्रयोगको विकास र विस्तारमा कम्प्युटर प्रविधिले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ, जसका कारण यसको प्रयोगमा अस्वभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ । बायोमेट्रिकअन्तर्गत अनुहारको आकृति तथा आँखाको रेटिनाको तुलनामा औंलाको छाप (फिङ्गरप्रिन्ट) प्रयोगको इतिहास अलि पुरानो छ । आधुनिक बायोमेट्रिक प्रविधिमा अनुहार पहिचानको सुरुआत सन् १९६० को दशकमा भएको हो । आँखाको रेटिना अर्थात् आइरिसको सुरुआत भने सन् १९९१ देखि भएको मानिन्छ (https://www.thehartford.com)। सन् २००० पछि त विश्व विद्यालयले बायोमेट्रिक सिस्टम एण्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कोर्ष नै सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यस्तो कोर्ष सञ्चालनमा ल्याउनेमध्ये ‘वेष्ट भर्जिनिया युनिभर्सिटी’ पनि एक मानिन्छ । स्मार्टफोनको आवगमन र एप्पलले सन् २०१३ देखि आइफोन पाँचौं सिरिजबाट टच आइडीको प्रयोगले बायोमेट्रिकको प्रयोगको विस्तारमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ।

बायोमेट्रिकको प्रयोगको यो जनलहरलाई कोभिड-१९ ले अझ बढी मलजल गर्यो । कोभिड अवधिमा संसारका धेरै मुलुकले यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध, मानिस-मानिसबीच एकअर्कामा छुन, प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्न, कार्यालयमा उपस्थित भई कामकाज गर्न र भुक्तानीका लागि नगद लिन-दिन पनि डराउने अवस्थामा भर्चुअल जगतले चमात्कारिक विकास गर्यो। त्यसो त हरेक पटकका महामारीले समाजलाई केही न केही राम्रा नराम्रा कुराहरू दिएर गएको हुन्छ । यो पटकको महामारीले कैयन कुरा नराम्रो गरे पनि डिजिटल तथा बायोमेट्रिक जगतमा धेरै राम्रा कुरा दिएको छ । बायोमेट्रिक प्रविधिमा भएको विकासको यो रफ्तारलाई हेर्दा अब छिट्टै नै पासवर्ड प्रविधिलाई यसले पूरै विस्थापित गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

बायोमेट्रिक परिचयपत्र वितरणमा ढिलो प्रवेश अनि सुस्त गति

नागरिकको एकीकृत तबरले प्रविधिमैत्री परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आ.व. २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकारको निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भयो । यो कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न उक्त व्यवस्थापन केन्द्र र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग एकीकरण गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको स्थापना भएको हो । यही विभागमार्फत नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरणसहितको विवरण सङ्कलन तथा भण्डारण गरी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ नाम दिइएको यो परिचयपत्रमा नागरिक परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान हुने जनाइएको छ । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको दूरगामी महत्व रहेको छ।

योजना तथा नीतिगत रूपमा हेर्दा सरकारका निर्णयहरू सराहनीय छन् । तथापि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिन्छ। चालु पन्ध्रौं योजना (आ.व.२०७६/७७ – २०८०/८१) मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई महत्वका साथ रूपान्तरणकारी योजना (Game Changer Program) का  रूपमा लिइएको छ। यस योजनाले परिकल्पना गरेअनुसार नागरिकको वैयक्तिक र जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचय नम्बर (Unique Digital Identification-UDI) सहितको बहुपयोगी, आधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, वैवाहिक सम्बन्ध, बसाइसराइलगायतका व्यक्तिगत घटनालाई समेत सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेखीकरण गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता (Interoperability) कायम गर्नका लागि यस कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अङ्गीकार गरिएको हो (राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रतिवेदन) । त्यस्तै, नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०१९’ ले समग्र मुलुकलाई डिजिटाइजेसन गर्नका लागि आठ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दै सोअन्तर्गत ८० वटा पहलहरू (Initiatives) को व्यवस्था गरेको छ । उपर्युक्त क्षेत्रमध्ये डिजिटल पूर्वाधारअन्तर्गत बायोमेट्रिक परिचयपत्रलाई पनि एक प्रमुख पूर्वाधारको रूपमा लिइएको छ। यसै गरी, पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमा आएपछिका हरेक आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम वा वार्षिक बजेट वक्तव्यमा बायोमेट्रिक परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यक्रमलाई छुटाइएको छैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जानकारी गराएअनुसार मुलुकमा सबै (७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइको स्थापना भई नियमित सेवाको रूपमा विवरण दर्ता कार्य भइरहेको छ । कतिपय जिल्लामा यो कार्यलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइएको थियो । जसअनुसार हालसम्म करिब एक करोड ३० लाख नागरिकका वैयक्तिक र बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन भइसकेका छन् भने करिब ३० लाख Unique Digital Identity सहितको बहुउपयोगी स्मार्टकार्डको छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ। राहदानी वितरण कार्यमा यो जैविक राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको छ। सबैजसो निजी क्षेत्र र सरकारी सेवामा यसको प्रयोगलाई अत्यन्तै महत्वका साथ प्रतीक्षा भइरहेको छ । बायोमेट्रिक विवरणहरूको वितरण र Authorization के कसरी गर्ने, कति शुल्क लिने, सुरक्षा नीति कस्तो हुनेलगायतका विषयसहितको कार्यविधि हालसम्म तयार हुन सकेको छैन । यो स्मार्टकार्ड प्रिन्ट गरी वितरण गर्न प्रतिघण्टा दुई हजार थान छपाई गर्ने क्षमताको प्रिन्टरले करिब साढे दुई करोड थान स्मार्ट कार्ड छाप्न वर्षों लाग्न सक्छ । अतः स्मार्ट कार्ड प्रिन्टको सट्टा एपीआई/एपमार्फत इन्ट्रिगेशन गर्ने बारेमा समयमै सोच्न आवश्यक छ ।

डिजिटलाइजेसनमा निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको अपेक्षा

सबै उमेर समूहका नागरिकको वैयक्तिक तथा बायोमेट्रिक विवरण लिनु अपरिहार्य छ । यो कार्य बृहत् एवम् नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरणकारी पहल हुने भएकाले तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट किटान हुनुपर्दछ । बच्चा जन्मेपछि स्थानीय तहमा जन्मदर्ता गर्दाकै बखत राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गर्ने र एउटा निश्चित उमेर (अहिलेको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार १६ वर्ष) पूरा गरेपछि उक्त जन्मदर्ताको विवरणको आधारमा बायोमेट्रिक विवरण लिई स्मार्ट कार्ड वा भर्चुअल प्लेटफर्ममार्फत Unique Digital Identity (UDI) प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। स्मार्टकार्डको छपाइ तथा वितरण व्यवस्थापन खर्चिलो हुने भएकाले सबैका लागि कार्ड वितरण आवश्यक नहुन सक्छ । एप मार्फत धेरै सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको सर्भिस इन्ट्रिग्रेसन हो । बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा Alphanumeric वा Biometric Authentication का लागि हाम्रो प्रणाली तयार हुनुपर्दछ । यो सँगसँगै सुरक्षा प्रणालीको विकास, आवश्यक कानुनी प्रावधान पनि पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सङ्घीय संसदसमेत यस विषयमा जानकार हुन आवश्यक छ। राज्य तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सबै प्रकार का सेवा सुविधामा उक्त वैयक्तिक तथा जैविक विवरणमा भेरिफिकेशन हुनेगरी Interoperable Integration हुनु यस पक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण हो । लामो प्रक्रियापछिको फल प्राप्ति गर्ने समय पनि यही भएकाले जतिसक्दो छिटो राज्यले यसवाट लाभ लिने कार्यमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । बायोमेट्रिक परिचयपत्रको प्रयोगमा भारतको अभ्यास

संसारकै सबैभन्दा ठूलो बायोमेट्रिक परिचयपत्र व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र भारत हो । ‘आधार’ (Aadhaar) नाम दिइएको यो वैयक्तिक तथा जैविक विवरणसहितको परिचयपत्र वा नम्बर भारतको डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि साँच्चै नै आधार बनिरहेको छ । वास्तवमा ‘आधार’ १२ डिजिटको त्यस्तो अङ्ग हो, जुन हरेक भारतीयलाई फरकफरक उपलब्ध गराइन्छ । सम्भवतः यही ‘आधार’ को द्रुत रेलमा चढेर भारतले छोटो समयमा आफूलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने सपना बुन्दैछ। सन् २००९ मा Unique Identification Authority of India (UIDAI) को स्थापना गरी सम्पूर्ण नागरिकको वैयक्तिक र जैविक विवरण लिन जिम्मा लगाइएको यो निकायले सन् २०१० देखि १२ डिजिटको आधार नम्बर वितरण सुरु गरेको थियो । भारतजस्तो विविधायुक्त मुलुक जहाँ करोडौं नागरिकसँग औपचारिक प्रमाणपत्र थिएन, लाखौं विद्यार्थीको जन्मदर्ता थिएन, त्यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण भारतीयलाई बायोमेट्रिक परिचयपत्र वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने आँट गर्ने सरकार र जिम्मेवारी लिने नन्दन निलेकानी (संस्थापक अध्यक्ष, UIDAI) साँच्चै प्रशंसायोग्य छन्। यो आलेख तयार गर्दासम्म एक अर्ब ३८ करोड आधार नम्बर वितरण भएको Aadhar Dashboard का आँकडाबाट देखिन्छ । बहुउपयोगी मानिने आधार नम्बर भारतमा १८२ दिनभन्दा बढी बसोवास गर्ने सबै उमेर समूहलाई विनालागतमा उपलब्ध गराइन्छ । भारतले सामाजिक सुरक्षाका नाममा अवौ भारतीय रुपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्दछ। लक्षित वर्गमा न्यायोचित ढङ्गले सामाजिक सुरक्षाका सुविधा वितरण गर्न यो वरदान नै सावित भएको छ। भारतमा आधार कार्ड लागू हुनुपूर्व Manual System मा ‘रासन कार्ड’ वितरण गरिन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण रासन कार्डलाई यो आधार नम्बरले प्रतिस्थापन गर्दा करिब तीन करोड रासन कार्डहरू फर्जी भेटिएको र त्यस्ता फर्जी कार्डमार्फत राज्यले प्रतिवर्ष भा.रु.१७ हजार करोड गुमाउने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। भारतले

आधार कार्डसहितको Digital Payment Infrastructure-DPI तयार गरेर अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म डिजिटाइज्ट गर्दा २०२१ मार्चको लगतअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १.१ प्रतिशत बचत गर्यो। आज आधार कार्डसँग जोडिएका बैंकबाट तोकिएको सीमासम्मको निक्षेप रकम बैंक कार्ड जस्तोगरी झिक्न सकिने व्यवस्थासहितको Aadhaar Enabled Payment System (AePS) लागू भएको छ (Paytm, 2022)। बैंकहरूले आधार नम्बरको सुविधा प्रयोग गर्दै केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान (Centralized KYC-CKYC) लागू गर्दा बैंकको प्रतिकेवाइसी व्यवस्थापन लागत १२ अमेरिकी डलरबाट ६ सेन्टमा झरेको छ। यसले लाखौं भारतीयहरूमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी वित्तीय समावेशीकरणलाई सुधार गर्न र गरिबका लागि सरकारी सेवामा पहुँच बढाएर भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा सघाएको छ । समग्रमा भारतले आधार नम्बरलाई Free Public Service को रूपमा सबै भारतीयले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरेकाले डिजिटल भारत निर्माणमा साँच्चै नै यो आधार बनेको छ ।

नेपालमा अब यो सम्भव छ ?

एक छिन कल्पना गरौं कि नेपाल सरकारले २१ वर्ष उमेर नपुगेका नागरिकलाई मदिरा खरिद गर्न नदिने नीति लियो भने त्यसको नियन्त्रण कसरी सम्भव होला ? त्यस्तै, एउटा व्यक्तिको नाममा कति वटा मोबाइल सिम छन होला ? एउटा व्यक्तिको नाममा नेपालमा कति कित्ता जमिन छ होला ? उसैका नाममा कति वटा गाडी छन् होला? फेरी त्यही व्यक्तिको कति कित्ता सेयर छ होला? यदि राज्यले आवश्यक ठानेमा बायोमेट्रिक परिचयपत्र प्रणाली लागू गरी यी सबै जानकारी एक क्लिकमा प्राप्त गर्न सम्भव छ । २०८० असोज २ गतेको नेपालको एउटा अनलाइनमा ‘अर्काको

मोबाइलको सिम कार्ड निकालेर बैंकिङ एप एक्टिभेट गर्दै रकम ट्रान्सफर, एक पक्राउ भन्ने शीर्षकमा एउटा समाचार छापियो जसमा अरू कसैको कागजात चोरी गरी तिनै कागजातको आधारमा नयाँ मोवाइल  सिम लिने गरेको भेटियो। यदि बायोमेट्रिक परिचयपत्र र टेलिकम सर्भिस प्रदायक कम्पनीको बीचमा सहकार्य हुने हो भने जथाभावी सिम वितरणमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसै गरी, २०८० असोज ३० गतेको एउटा मूल धारको राष्ट्रिय दैनिकमा ‘हजारौंले लिन्छन् पेन्सनसँगै दोहोरो सुविधा’ भन्ने शीर्षकमा एउटा विश्लेषणात्मक आलेख छापियो । यो आलेखले एकातिर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गर्दै लगिएको र अर्कोतिर आम नागरिकको औसत आयुमा सुधार हुँदै गएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बोझ राज्यले बोक्नै नसक्ने गरी बढ्ने सङ्केत उजागर गरेको छ। हरेक वर्ष लाभग्राहीको सङ्ख्या वार्षिक पाँच प्रतिशतको दरमा बढ्दो छ भने भत्ता रकम वृद्धि भई आ.व.२०७९/८० मा करिब रु.१५८ अर्ब पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा दोहोरो नपर्ने गरी व्यक्ति पहिचान गर्ने कसरी ? यसको एउटै सरल उपाय हो, यदि नागरिकलाई बायोमेट्रिक परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने हो भने यो सम्भव छ । भनिन्छ, सरकारले राजस्व लिंदा मौरीले फूलबाट रस लिए जसरी लिनुपर्छ । तर नेपालको राजस्व भुक्तानी झन्झटिलो छ । नागरिकलाई तड्पाएर, घण्टौं लाइनमा राखेर राजस्व प्राप्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिंदैन । राजस्व भुक्तानीमा डिजिटलाइजेसन गर्न सकिएमा दायरा फराकिलो हुने मात्र नभई प्रशासनिक लागतसमेत कम गर्न सकिन्छ । McKinsey & Coy. ले सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया (राजस्व प्राप्ति र खर्च दुवै) डिजिटलाइजेसन गर्दा विकासशील अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा एक प्रतिशत बचत हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। सबै नागरिकलाई बायोमेट्रिक परिचयपत्रमा आवद्ध गर्न सकिएमा रोजगारी तथा आम्दानीको लेखाजोखा सहज रूपले हुनसक्छ । जसवाट रोजगारदाताले गरेको भुक्तानीको Real Time Data प्राप्त गर्न र Electronic Billing का माध्यमबाट फर्म कम्पनीको कुल विक्री कारोबारको हरहिसाब प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

मुलुकलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा परिणत गर्न सबै नागरिकको बैंक खाता वा पैसा ट्रान्सफरमा विद्युतीय पहुँच जरुरी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब पाँच करोड २२ लाख बैंक खाता त्यसैगरी करिब दुई करोड वालेट प्रयोगकर्ता भए पनि कम्तीमा एउटा बैंक खाता वा वालेट हुनेको सङ्ख्या कति हो ? यो अद्यावधिक अभिलेख हामीसँग छैन । यदि नागरिकलाई बायोमेट्रिक परिचयपत्रमा आवद्ध गर्न सकिएमा यो सबै विवरण प्राप्त गर्न र बैंकहरूले न्यूनतम कागजात (कतिपय अवस्थामा बायोमेट्रिक परिचयपत्रको आधारमा मात्र) मा बैंक खाता खोल्न सक्छन् । भारतले वायोमेट्रिक परिचयपत्र ‘आधार’ को सुरुआतपश्चात् छोटो समयमा करिब २८ करोड भारतीयलाई बैंक खातामा आवद्ध गर्न सफल भएको थियो ।

तुलनात्मक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र नगदप्रेमी छ। नेपाली उपभोक्ताले नगदको प्रयोग औपचारिक भुक्तानी कार्यमा मात्र नगरी अनौपचारिक कार्यमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । नेपालीहरू प्राविधिक हिसाबले कमजोर भएकै कारणले मात्र प्रविधिको प्रयोग छोडेर नगद प्रयोग गरेका होइनन् । मुलुकमा फोरजी/एलटिइ सेवा ७७ वटै जिल्लाका ७५३ मध्ये ७३९ स्थानीय तहसम्म पुगेको, करिब ७३ प्रतिशत जनताले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने र ३८ प्रतिशत घरपरिवारसँग इन्टरनेट सुविधा भएको पाइएको छ । यी सबैका बाबजुद नेपालीले नगद रुचाउनुमा अरू कारण पनि जिम्मेवार छन् । सन् २०२२ को Corruption Perceptions Index-CPI का अनुसार १८० राष्ट्रमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालले कुल १०० मा जम्मा ३४ अङ्ग प्राप्त गरे को थियो जबकि ५० अङ्कभन्दा कम ल्याउनेहरू तुलनात्मक रूपमा ‘भ्रष्ट राष्ट्र’ मानिन्छन् । विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धानले भ्रष्टाचार र नगद कारो बारमा गहिरो सम्बन्ध रहने देखाएका छन् । अर्थतन्त्रका विविध आर्थिक गतिविधिमा बायोमेट्रिक परिचयपत्रलाई जोड्न सक्ने हो भने संस्थागत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,

नागरिकता संवैधानिक विषय हो, जसका आधारमा नागरिकलाई विभिन्न हक र अधिकार प्राप्त हुन्छन् । परम्परागत तवरले ढड्डामा विवरण राखेर वैयक्तिक विवरण मात्र लिई वितरण गरिएको नागरिकताले व्यक्तिको सही पहिचान हुन सक्दैन । नागरिकलाई जैविक तथा वैयक्तिक विवरणसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले विविध पक्षमा सघाउँछ । यिनै विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आ.व. २०६६/६७ मा नागरिकका लागि बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गरेको थियो । यो कार्यलाई मूर्त रूप दिन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको स्थापना भएको छ । हाल विभागमार्फत नेपाली नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरणसहितको विवरण सङ्कलन तथा भण्डारण गरी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने पहिलो चरणको कार्य सुरु भइसकेको छ । चालु पन्ध्रौं योजना (आ.व. २०७६/७७ २०८०/८१) ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई महत्वका साथ रूपान्तरणकारी योजना (Game Changer Program) का रूपमा लिइएको छ । तथापि, यो कार्यले जुन गति लिनुपर्दथ्यो । सोअनुसार तीव्र रूपमा काम हुनसकेको छैन । यस कार्यले तीव्रता पाउन नसक्नुमा परम्परागत प्रणालीमा रमाउने प्रवृत्ति, प्राविधिक परिवर्तनमा जोखिम देख्ने, पारदर्शी हुन हच्किने र डिजिटल प्रणालीप्रतिको न्यून बुझाई भएको उच्च राजनितीक तहलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । हालसम्म नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यअन्तर्गत करिव ५० प्रतिशतभन्दा बढी विवरण सङ्कलन भइकेको बताइए पनि विभिन्न क्षेत्रमा त्यस्ता विवरणको एकीकृत प्रयोग र इन्ट्रिगेशन हुन सकेको छैन । नागरिकका दोहोरो विवरण हटाउन, अर्थतन्त्रको लागत काम गर्न, प्रभावकारी नियमन गर्न र भ्रष्टचार निवारणका लागि बायोमेट्रिक प्रविधियुक्त परिचयपत्र निकै प्रभावकारी मानिन्छ । भारतलगायतका केही मुलुकले यसवाट लाभ लिइसकेका छन्। यसको प्रवर्द्धनमा नेपालले जति ढिलो गर्यो त्यति बढी क्षति व्यहोरिरहेको हुनेछ ।

(कार्यकारी निर्देशक पौडेलको याे लेख ‘मिर्मिरे’ आर्थिक अङ्क : वर्ष – ५२ अङ्क – १ पूर्णाङ्क – ३५९ बाट साभार गरिएको हो।)