बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुने हो भने यो समस्या तत्कालका लागि टर्ने देखिएको पनि जनाएको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीहरूसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागिमात्र भएको धारणा आएका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकाराल हुनेमा सगज हुन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) अनुपात हटाई कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पौष मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

त्यस्तै हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई सतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघको धारणा छ । हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष परिसंघले आग्रह गरेको छ। 

तरलताको चाप रहने आँकलन गरिएका आगमी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयमता अपनाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ। यस समयमा अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटोछिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई परिसंघको आग्रह छ। छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको चापका कारण टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय घटाई ९० दिन कायम गरेसँगै नेपालका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत असर परेकोतर्फ समेत परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ब्राजिल, क्यानडाजस्ता मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात हुन कम्तिमा ९० दिन लाग्ने गरेको छ। सो सामान उद्योगमा पुगी प्रशोधन हुन थप समय लाग्ने यथास्थितिमा उद्योगहरुका लागि अलग्गै नीति वा व्यवस्था कायम गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको हकमा टर्म लोनको समय १८० दिन बनाईनु पर्ने परिसंघको माग छ।