बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

झण्डै १२ लाख नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाएका छन् । नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चत गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ११ लाख ७० हजार ६८२ जना नागरिक निःशुल्क रुपमा सहभागी भएका हुन् ।

सरकारले तोेकेको लक्षित समूह भित्र पर्ने विभिन्न समूहका सो संख्याका नागरिकले बीमाको सुविधा पाएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार अति गरिबको परिचय प्राप्त नागरिक, जटिल खालका क्षयरोगी (एमडिआर टिबी), एचआईभी संक्रमित, कृष्ठरोगी, जेष्ठ नागरिक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले निःशुल्क बीमाको सेवा पाएका हुन् ।

बोर्डको तथ्यांक अनुसार ५ लाख ३१ हजार १०९ जेष्ठ नागरिकले निशूल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् । बोर्डले अति गरिबको परिचय पत्र प्राप्त गरेका ४७ हजार ६३५ जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

त्यस्तै, १ हजार ९१८ जटिल खालका क्षयरोगी (एमडिआर टिबी) ले निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाएका छन् । सरकारले १९ हजार ७१८ एचआईभी संक्रमित, २ हजार ३०७ कृष्ठरोगी, ७२ हजार ९४३ अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक, ६६ हजार ३३५ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बोर्डले निशुल्क बीमा गराइदिएको हो ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि अति गरिबको परिचय पत्र प्राप्त, अति अशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी बिरामी भएका परिवारको योगदान रकममा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था तोकिदिएको छ । यस्तै, सरकारले ७० बर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि योगदान रकममा छुट व्यवस्था गरेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका भएको परिवारको हकमा भने योगदान रकमको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिदिएको छ ।

बोर्डका अनुसार हालसम्म साढे ४५ लाख भन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमामा समेटिएका छन् । जसमध्ये २३ लाख ५५ हजार ७१५ पुरुष, २१ लाख ९० हजार २६६ महिला रहेका छन् भने ५६१ अन्य रहेका छन् ।

बोर्डले ७५ वटा जिल्लामा कार्यक्रम पुरयाएको छ । बोर्डले ७५ वटा जिल्लाका ७३६ वटा स्थानिय तहमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार भएको जनाएको छ । बाँकी रहेका दुई जिल्लाका स्थानिय तहमा पनि कार्यक्रम विस्तारका लागि पहिलो चरणको तयारी सम्पन्न भइसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बस्यौलाले जानकारी दिए ।“ललितपुरका केही स्थानीय तहमा दर्ता सहयोगी छनौट गर्ने प्रक्रिया, सरोकारवालाहरुसँगको छलफलसम्मको तयारी सकिएको छ” उनले भने ।

१९ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा

कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रम विस्तार भएको जिल्लाको कूल जनसंख्याको १८.६२ प्रतिशत कभरेज भएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी पहुँच पुगेको छ । प्रदेशमा रहेका जनसंख्याको आधारमा प्रदेश नम्बरमा एकमा ३३ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा ४ प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा १६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा २३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १७ र सुदुरपश्चिममा १५ प्रतिशत नागरिकमा बीमाको पहुँच पुगेको बोर्डको तथ्यांक छ ।

बोर्ड आफैले कोष सञ्चालन गर्न नपाउँदा हालसम्म बीमितबाट संकलन गरिएको योगदान रकम सम्बन्धित जिल्लाको कोलोनिका मै जम्मा हुँदै आएको थियो । बोर्डले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट नै सबै खर्च चलाउँदै आएको थियो । अब भने बोर्डले आफ्नै कोष स्थापना गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप बीमा कोष स्थापना गरी आफैले सञ्चालन गर्न पाउने गरि कार्यविधी तयार पारेको छ । 
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्धता बोर्डले बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुका परिवारको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ जारी गरेको छ । कार्यविधि अनुसार अब देखि बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवार अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजागारमा जाने प्रत्येक कामदारले श्रम स्वीकृति लिने समयमा नै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । बोर्डले वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी श्रम स्वीकृत दिने कार्यालयहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धता हुने व्यवस्था मिलाउने छ ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न नसक्नु, बोर्डको स्थायी संगठन संरचना नहुनु, प्रदेश तथा स्थानीय निकायले स्वास्थ्य बीमाको स्वामित्व तथा अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु कार्यक्रममा देखा परेका समस्याहरु रहेको बोर्डको ठम्माइ छ । सबै जिल्लामा गरिबी पहिचान हुन नसक्नु पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुको कारण रहेको बोर्डको दाबी छ ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आफ्नै फार्मेसी संचालनमा ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका बीमितहरुले गुणस्तरी सेवा पाउन नसेकेको बोर्डको तर्क छ ।