काठमाडौं–सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा विभिन्न संस्थाहरुले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस्कम्पनीज् (नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुले सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कर लगायतका विषय कानुनी दायरा भित्र रही कानुनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरी फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरी अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद् रहेको बताउँदै यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा सरोकारवाला सबैलाई ध्यानाकर्षण गरिएको नासआईट, सीएनआइ र एमच्याम नेपालका अध्यक्षद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग शुरुवाती अवस्थामै रहेको र विस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा रहेकाले यस उद्योगसंग प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी लगानी वा नेपालीलाई रोजगारी दिएका रोजगारदाताहरुको संलग्नता छ।पछिल्लो पटक त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रचलित कर कानून र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधी हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भिर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’

नेपालको कर कानुन समान रुपमा लागू हुनुपर्ने र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपपर्नेमा विज्ञप्ति मार्फत जोड दिइएको छ । ‘कर कानूनको गलत व्याख्या गरी/गराइ कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सृजना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न हामी अपिल गर्दछौं । उच्च महत्व र अपेक्षाका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हुँदा आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षार्थ तथा कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।