काठमाडौं– लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।बिहीवार बसेको लगानी बोर्डको ५७औं बैठकले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत रहेको हो।लगानी बोर्डका सह–सचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले सुपरतमोर जलविद्युत आयोजना,अपर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना,हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाका लागि करिव १ खर्ब बरारको लगानी स्वीकृत भएको बताए।उनले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरु गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पीडिए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।

साथै अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसको लागि पनि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए। परियोजना सहजिकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्ने बनेको समितिलाई एक महिनाको समयावधि थप गरेको बताए।उनले दाङ सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिको शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको सह–सचिव उपाध्यायको भनाइ छ । उनले संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको पनि जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘लगानी बोर्डको बैठकमा परियोजना विकास व्यवस्थापन सम्बन्धमा लगानी स्वीकृतिको कुरा भयो । सुपरतमोर जलविद्युत आयोजना,अपर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना,हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाहरुमा लगानी स्वीकृत गर्ने भनेर योजना आएको थियो । त्यो लगानी स्वीकृत भएको छ । समग्र एकमुष्टमा १ खर्बको हाराहारीमा लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरु गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पिडिए सम्झौता गर्ने परामर्शमा गएका छौं । त्यसको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । साथै सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरको संर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको छ । फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने भन्ने अध्ययन भएको रि–निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गरी पाउँ निवेदन दिएको थियो । त्यसको लागि बैंक जमानत म्याद गर्ने निर्णय भएको छ ।’

उनले काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरु,संघीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरेर गोलमेल सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए।उनले तमोर जलासययुक्त परियोजना विषयमा विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठन गरिएको समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको उनले उल्लेख गरे ।