काठमाडौं– निःवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिने प्रक्रिया कमजोर बनाउनु नहुने बताएका छन् ।

बुधवार गृह मन्त्रालयबाट बिदाई हुँदै निवर्तमान मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिनको निम्ति सकारात्मक भुमिका खेलेको बताएका हुन् । उनले आयोग र कानून बनाउँदै सरकार अगाडी बढेको भन्दै पछि सबै उजुरीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएर काम अगाडी बढाइएको बताए ।

उनले कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीलाई मिटरब्याजी सम्बन्धी काममा राम्रो नगरेका कारण सरुवा समेत गरेको भनाइ राखे । उनले यो कामलाई फत्ते गर्नैपर्ने भन्दै अर्को मन्त्री आउँदा प्रक्रिया कमजोर नहोस् भनि सचेत पनि बताए ।

उनले भने ‘समस्या समाधानका लागि आयोगको घोषणा ग¥यौँ । त्यसपछि कानून निर्माणको प्रक्रियामा गयौँ । त्यसपछि सिडिओ अफिसमा सहजीकरण समिति बनायौँ । त्यसो गर्दाखेरी हामीले धेरै सकारात्मक भुमिका निर्वाह ग¥यौँ । पीडितलाई न्याय दिनको निम्ति । पछाडी आयोगको विघटन भइसकेपछि हामीले सबै उजुरीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठायौँ । त्यसले स्वेच्छिक मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजाने र त्यसपछाडी स्वेच्छिक मेलमिलापमा समाधान हुन नसके थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए अनुसन्धान गरेर अभियोजनको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने प्रक्रियामा अगाडी बढ्न निर्देशन जारी गरेका छौँ । अहिले पनि एक महिनाभित्रमा तीन हजारभन्दा बढी पीडितले न्याय पाइसके जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा । म के भन्छु भने, यसलाई ध्यान दिइयोस् । एउटा मन्त्री गएर अर्को मन्त्री आउँदाखेरी यो प्रक्रिया कमजोर नहोस् । राज्यको अभिभारा हो पीडितलाई न्याय दिने काम । हामीले त्यसको निम्ति कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई तपाईहरुको मिटरब्याजी सम्बन्धी काम राम्रो भएन भनेर सरुवा गरेका छौँ । कतिपय प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेका छौँ । हामीले दिनदिनै जस्तो ताकेता गरेका छौँ । हामीले यो कामलाई फत्ते गर्नैपर्छ । यो कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउन सकिनेछ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता र प्रहरी समायोजन नगर्ने कुरा साथसाथै जान नसक्ने भन्दै प्रहरी समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बुद्धिमता ढंगले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।