काठमाडाैं – अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गरेर राजश्व संकलन वृद्धि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बोल्दै जानकारहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरुले खर्च कटौती गर्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वास्तविक अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी समावेश नगरेको बताए । अर्थविद्हरुले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षालाई पनि आवश्यक कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडलका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिकको धारणामा एक रुपता ल्याउन सुझाव दिए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकार परिवर्तनन भएपनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने बताए । पूर्वगभर्नर श्रेत्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुन जरुरी रहेको बताए । उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको भनाइ राखे। पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा बजेट फेल हुने दाबी गरे ।

उनले भने,‘अब मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समग्र राजनीतिक दलको एउटै धारणा ल्याउनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भएपनि त्यो नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिन्छ । परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ भने त्यसैको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने सरकारको बजेट फेल हुने अवस्थामा गइरहेका छौं । सधैँ भरी वितरणको लागि रकम व्यवस्था गर्ने अवस्था छैन । विदशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रर्याप्त मात्रामा आम्दानी र सरकारको पेन्सन पाएर बसेको छ त्यस्तोलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी विपन्न वर्गलाई मात्रै दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यस्तोलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा राख्नु हुँदैन । त्यसलाई आधा गराउन सकियो भने केही रकम बचत गर्न सकिन्छ । आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजश्व संकलनलाई आधार बनाउनुपर्छ । दक्षिण एशियाको सबै भन्दा धेरै राजश्व उठाउने मुलुक नेपाल हो । तर राजश्व संकलनमा समस्या आएका छन् । सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्छ । बाहिरबाट दिएको स्रोत साधनमा पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने अवस्थामा छैनौं । सरकारले हरेक वर्षको गरेर सोधभर्नाको १७ अर्ब २१ करोड २ लाख प्राप्त गरेका छौं जसको २३ अर्ब २८ करोड २० लाख स्रोभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । स्रोत र साधन छैन भनेर प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो रकम लिन नसक्नु आन्तरिक कमजोरी हो । विशेष किसिमको कार्यक्रम सहित अघि जान सकियो भने स्रोत साधन पुग्ने ढङ्गमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’

त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा.शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्षलेण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको बताए । उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण, प्रक्रियागत सरलिकरण, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसावमा सरकार जान नहुने बताए।

उनले भने,‘सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण भइरहेको छ । प्रक्रियागत सरलिकरण भएको छ । निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा सरकार गइरहेको छ। त्यसले खासै परिवर्तन ल्याएको छैन । भरपर्दा आधारहरु सिर्जना गर्न पाइन्छ । अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या राम्रोसँग केलाउन पाइयो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यस्ता आधारहरु सिर्जना गरेको पाइँदैन । विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढेको छ । तर अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छैन । त्यो विषयमा पनि सरकारको प्राथमिकता राखेको भए हुने थियो । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसावले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ । सिजनल प्रभावलाई पनि समावेश गर्ने हो भने माइनस १.४ प्रतिशत छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा कहाँ चुनौती छ भनेर विश्लेषण गरेको भए बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि त्यही तरिकाको आउने थियो । समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाब अर्थतन्त्र करिव ३७ प्रतिशत नकारात्मक छ । उत्पादन,खानी,विद्युत,ग्यास,निर्माण र होलसेल बिक्रीमा समेत नकारात्मक रहेको छ । यति धेरै क्षेत्र नकारात्मक रुपमा रहँदा लयमा र्फकाउन ग्राह्रो छ । यसलाई सरकारले राम्रोसँग विश्लेषण गरेको भए त्यही अनुसारको सिद्धान्त र प्राथमिकता आउने थियो । अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण राजश्व संकलनमा चुनौति थपिएको सरकारको विश्लेषण छ तर त्यस्तो होइन । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताकै कारण र राजश्व संकलनको तीन वर्ष अगाडिको अवस्थामा भएको कारणले हो । तर खर्चको हिसावले बढेको छ ।’

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले सरकारले राजश्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनउत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए । उनले अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उत्पादनशिल भन्दा पनि अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको बताए। पूर्वउपाध्यक्ष पाैडेलले यस्ता आयोजनाहरुले मुलुकको आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको भनाइ राखे ।

उनले भने ,‘सरकारको सार्वजनिक ऋण बढी रहेको छ । सन् २०११ र ०१२मा ५ खर्ब २३ अर्ब थियो । अहिले २४ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण डलरको मूल्य बढेको हुनाले पनि वृद्धि हुँदै गएको हो । विगतका सार्वजनिक ऋणको ८० प्रतिशत विदेशी ऋण थियो । भूकम्पमा धेरै खर्च भयो । सरकारले भूकम्पको सबै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । मुख्य भूकम्प भिसेन थापाको पालामा सरकारले खर्च गरेन । १९९० सालमा आएको भुकम्पमा पनि सरकारले थोरै ऋण दिएको थियो । ३० हजारले सरकारको ऋण तिरे । धनीहरुको घर बनाउने रकम सरकारले तिर्नुपर्छ भन्ने ऐन कतै छैन । २०४५ सालको भूकम्पमा पनि साना ऋणहरु ५६ सालमा मिनाह भएको थियो । तर २०७२को भुकम्पमा एउटा घरलाई पनि पाँच टुक्रामा बाडेर रकम दियौं । सरकारले अनत्पादन क्षेत्रका अर्बाैँ रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तो खालको खर्चले सार्वजनिक ऋणमा असर परेको छ । राजश्व वृद्धि गर्ने नगर्ने अवस्था नहेरी खर्च बढाएका छौं । पछिल्लो केही वर्षदेखि राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । जुन बेला राज्यले सार्वजनिक ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो ।’

उनले सरकारले राजश्व वृद्धि हुने योजनालाई हरेर मात्रै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।