काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा लिएमा सदस्यहरुले बैंकमा उजुरी गर्न सकिने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले आज एक वित्तीय चेतनाका लागि भन्दै एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त सम्बन्धि कुनै गुनासो भए राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न आग्रह गरेको हो ।

बैंकले राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनासो गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको सो पोस्टरमा विभिन्न नियामकीय वयवस्था पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विनाधितो केवल सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाईम सामुहिक जमानीमा ५ लाखसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने, विगत २ वर्षदेखि असल वर्गका पर्दै आएका सदस्य समूहलाई ७ लाख सम्म कर्जा दिन पाउने, १५ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने, एक ऋणीले एक लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन पाउने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपापाउने र संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप÷बचतमा ब्याज दिनुपर्ने, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताएको छ ।

यसैगरी बैंकले लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाउने र १ वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।