भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन माग

काठमाडौं – सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ-संस्थाहरुले भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सुरक्षित आप्रवासका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौंमा भएको विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत सरकारलाई भारतमा रोजगारीका क्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका संघ संस्थाले आप्रवासनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरुमाथि गहन छलफल र विश्लेषणपछि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका श्रमलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरुले गरिबी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आप्रवासन तथा मौसमी आप्रवासनलाई पनि एउटै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित बनाउन माग गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले भारतमा रोजगारीका लागि जानेलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर सरकारले उनीहरुको सबै किसिमको अधिकार तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सुविधा प्रत्याभुति गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने ‘नेपालबाट बाहिर कामको खोजीमा जाने क्रम बढ्दो छ । सुदूरपश्चिमको सवाललाई हामीले विश्व सामाजिक मञ्चमा उठाउन खोजेका हौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनी पर्छ । र त्यहाँका मानिसहरु सबैभन्दा बढी रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । भारतमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारलाई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी मानेको छैन । भारत जाने कामदारको अधिकार सुनिश्चित गरी मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । मृत्यु हुँदा वा जोखिममा परेको बेला उनीहरुलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर अधिकार सुनिश्चित गरी मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । ’

आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत बंगलादेशकी अधिकारकर्मी सुमैयाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरुको हकहित र सम्मानपूर्ण जीवनका लागि कामदार पठाउने र कामदार ल्याउने दुवै देशका नीतिहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले हरेक देशले आप्रवासी कामदारहरुको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने बताए। साथै सुमैयाले श्रमीकको उचित सम्मान हुन नसकेको र सरकारको तर्फबाट कुनैपनि देशमा काम गर्ने नागरिकहरुलाई श्रमको सम्मान गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाश मडईले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम आप्रवासनमा जाने र आन्तरिक श्रम आप्रवासनमा जानेहरुको सवालमा राज्यले नीति, नियम, निर्देशिका जारी गर्न नसक्दा धेरै समस्याहरु आइरहेको बताए। उनले आप्रवासी श्रमीकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिहरु बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मडईले राज्यले आप्रवासी श्रमीकको तथ्यांक स्थानीय तहबाट संकलन गरेर आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म हेर्दा अन्तरदेशीय आप्रवासनमा जाने अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम आप्रवासनमा जाने र आन्तरिक श्रम आप्रवासनमा जानेहरुको सवालमा राज्यले नीति, नियम, निर्देशिका केही पनि जारी गरेको छैन । यो अवस्थामा उहाँहरुका सामाजिक सुरक्षा, सवालका कुरा र उहाँहरुको समस्यामा सवालहरु सम्बोधन गर्न राज्यले नीति बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि तथ्यांक संकलन गर्न जरुरी छ । जुन स्थानीय तहबाट शुरु गर्न सकिन्छ । मौसमी कामदारहरु जो जहाँसुकै जाँदा पनि तथ्यांक राख्न जरुरी छ ।’

यता सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवि बरालले श्रमीकहरुको सम्पूर्ण समस्या र समाधानका उपायहरुलाई समेट्ने गरी काठमाडौं घोषणापत्र तयार गरेको बताए । उनले दक्षिण एशियाबाट श्रमका लागि अन्य मुलुकमा जाने श्रमीकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबै देशहरुले एकै किसिमको आप्रवासननीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे । उनले श्रमीकहरुबाट प्राप्त रेमिट्यान्समात्रै नभइ उनीहरुले प्राप्त गरेको सीप, अनुभव र ज्ञानको सम्मान गर्दै परिवार, देश, समाज र समुदायको विकासका लागि भरपुर उपयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘श्रमीकहरुको सम्पूर्ण समस्या र समाधानका उपायहरुलाई समेट्ने गरी काठमाडौं घोषणापत्र तयार गरेका छौँ । दक्षिण एशियाको, यो क्षेत्रको श्रमीकहरु पठाउने मुलुकहरुको र यो क्षेत्रको स्ट्याण्डर इम्प्लोयमेण्ट कन्ट्याक्ट भयो भने सबैको एकै किसिमको सम्पर्क हुन्छ । त्यसमा हुने विविधता, विभेद हुन पाउँदैन । एउटै कुराहरु हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ । वर्करहरुको वैदेशिक रोजगारी र विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्स मात्रै नभएर उहाँहरले प्राप्त गर्नुभएको सीप, अनुभव, ज्ञानको कुरा पूर्ण सम्मान गर्दै परिवार, देश, समाज र समुदायको विकासका लागि भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ । देशहरुले त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । दुई पक्षिय श्रम, सम्झौता र समझदारीहरुबाट श्रमीकका अधिकार, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभुत हुनुपर्छ।’

साथै उनले दुई पक्षिय श्रम, सम्झौता र समझदारीहरुबाट श्रमीकका अधिकार, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभुत गर्नुपर्ने बताए । (न्युज एजेन्सी नेपाल)