आन्तरिक श्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरु पूरा गर्न कठिन बन्दैछः अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आन्तरिक श्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरु पूरा गर्न कठिन बन्दै गएको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल व्यवस्थापन संघको ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले नेपालले उदारताकासाथ श्रोत र साधनलजाई मध्यनजर नराखि धेरै प्रतिवद्धता गर्दा समस्या भइरहेको बताए । उनले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न अनुदानका विषयहरु सुनिश्चित गर्दा समस्या आएको बताएका हुन् । नेपालको स्थायी दायित्व धेरै नै ठूलो रहेको उनले बताए ।

द्वन्द्वपछि नेपाली सुरक्षा निकायको दायरा धेरै ठूलो भएको उनले बताएका हुन् । नेपाली सेनामा झन्डै दोब्बर जनशक्ति थपिएको र सशस्त्र प्रहरी बल छुट्टै निर्माण हुँदा झनै आर्थिक दबाब बढेको अर्थमन्त्री महतले बताए । संघीय संरचनामा गइसकेपछि आर्थिक दायित्व झनै बढेको भएपनि आन्तरिक श्रोत र साधनबाट उठेको राजश्वले राज्यका सबै दायित्वहरु धान्न कठिन हुँदै गएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री महतले भने , ‘सामाजिक सुरक्षामा हामी दक्षिण एशियामै अन्य देश भन्दा माथि छौँ । भारत, बंगलादेश भन्दा माथि छौँ। हामीले उदारताकासाथ श्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखि धेरै प्रतिवद्धता गरिसकेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि लिएर अनेकन हामीले अनुदानका विषयहरु सुनिश्चित गरेका छौँ । संविधानले त धेरै ठूलो स्कोप दिएको छ । यसरी सपोर्ट गर्ने स्कोप यति ठूलो छ की सबैलाई थाहा छ । त्यसैले हाम्रो फिक्स दायित्व अत्यन्त ठूलो भयो ।’

साथै अर्थमन्त्री महतले सुरक्षा निकायको साइज पनि द्वन्द्वपछि डबल नै भएकाे बताए । ’उनले भने,’नेपाल आर्मीको साइज डबल भन्दा ठूलो भयो, सशस्त्र प्रहरी छुट्टै गठन भयो । ब्युरोकेसी पनि ठूलै छ । त्यसमाथि यो संघीय संरचनामा गइसकेपछि त्यहाँ पनि त्यही किसिमको दायित्वहरु थपिनु स्वभाविक भइहाल्यो । यसले गर्दा हाम्रो फिक्स दायित्व अत्यन्त धेरै बढ्यो । त्यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक श्रोत र साधन जुन हाम्रो राजश्वबाट जे प्राप्ति हुन्छ, त्यसले यी सबै दायित्वहरुलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । हिजोको वर्षमा पुँजीगत खर्चको दायित्व धेरै थियो, अहिले हरेक वर्ष घट्दै गएको छ, के गरे रु यो लोकतन्त्र आएपछि, गणतन्त्र आएपछि पुँजीगत खर्च घट्दै गयो भन्नेकुरा छ, यद्यपि भएको भोलुममा घटेको होइन, प्रतिशतमा घटिरहेको छ । त्यो हिजोको दिनमा सामाजिक दायित्वको अवस्था नगन्य थियो ।’

अर्थमन्त्री महतले साधनश्रोतहरु प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको पनि औल्याए ।