हुलाक सेवाका १ हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाढौं – सरकारले हुलाक सेवामा रहेका १ हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपालको हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिर्वतन गरी १ हजार ६सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार सरकारले एक पालिका एक हुलाक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपनि गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले हुलाक सेवाको केन्द्रिय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिन् । विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सौदान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको उल्लेख मन्त्री शर्माले बताइन् ।

साथै गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्,‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्लाका डा.पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ । एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा केन्द्रिय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गर्ने र हुलाक अन्तर्गतका एक पालिका एक हुलाक सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने । हुलाकमा रहेका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’

उनले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्लाका डा.पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको पनि बताइन् ।