सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि काम निजी क्षेत्रलाई नदिइने

काठमाडौ – सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि सामग्रीहरुलाई मुद्रण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई नदिइने भएको छ । बिहीवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरुको संशोधनउपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरु मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो ।

विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, बैंक नोट र राहदानी बाहेकका सामग्रीहरुलाई अन्य व्यक्ति वा निकायहरुमा पनि दिन सकिने व्यवस्था आएपछि सांसदहरुले संशोधन हाल्दै सरकारी निकायभन्दा बाहिर मुद्रण गर्न दिनु नहुने बताएका थिए । सोही संशोधनउपर छलफल गर्दै समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनैपनि सामग्रीहरु नीजि क्षेत्रलाई मुद्रणसँग नदिनेगरी सो विषय टुंग्याएको हो ।

यद्यपी नेपाल सरकारले नसकेको खण्डमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेका निकायहरुलाई भने मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिएर गराउनुपर्ने काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई नै गराउन सके ति संस्थाहरुको समेत उन्नति हुने बताए। उनलेकाम नपाएर बसेका कतिपय मुद्रणसँग सम्बन्धित संस्थाहरु रहेका भन्दै तिनैलाई दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने भनाइ राखे ।

यद्यपि, नेपाल सरकारले नसकेको खण्डमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेका निकायहरुलाई भने मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिएर गराउनुपर्ने काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई नै गराउन सके ती संस्थाहरुको समेत उन्नति हुने बताए।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले सुरक्षण मुद्रण सुरक्षाको हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिएमा सुरक्षा नहुने धारणा राखिन्। उनले दुरुपयोग हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरिन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले नसकेको सुरक्षण मुद्रणको काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। निजी क्षेत्रलाई दिँदा नियमन गर्नसमेत चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले नसकेको सुरक्षण मुद्रणको काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रलाई दिदाँ नियमन गर्न समेत चुनौति रहेको बताए ।

उनले भने , ‘निजी क्षेत्रलाई दिदाँखेरी त्यसको नियमन गर्ने कसरी रु त्यसकारण यि विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा । हाम्रो सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनेगरी हामी जाने हो भने हामी नीजिमै पहिले किन पुगिहाल्ने त ?ति संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुराको अवधारणा पनि त यो ऐनले समेट्न सक्यो भने भोलिका दिनमा त्यो परिणाममुखि हुनसक्छ । त्यसैले निजीतिर अहिले हामी नजाऔँ । सार्वजनिक क्षेत्रलाई नै कसरी समुन्नत बनाएर लाने भन्नेकुरामै जोड दिउँ भन्ने लाग्छ । त्यसतर्फ आकर्षित भएर बनाऔँ ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षण मुद्रणको काम दिनु नहुने धारणा राखे । समितिका सबै सदस्यहरुले सुरक्षण मुद्रणको कुनैपनि काम निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने धारणा राखेका थिए। (न्युज एजेन्सी नेपाल)