नेपाल एक भूपरिवेष्ठित देश भएकाले व्यावसायीक जल यातायातको सम्भावना छैन । भैगोलिक विकटताले गर्दा सडक यातायातका पनि धेरै चुनाैती छन् । भएका सडक संञ्जाल पनि समस्याग्रस्त छन् । यी सबै कुरालाई हेर्दा हाम्रो देशमा हवाई यातायात अनिवार्य विकल्प जस्तै छ । यस क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा सम्भावना चुनौती तथा यस क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट देशको समृद्धिका बारेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सुचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलसँग कार्यक्रम एभीएसन टकमा सुरेन्द्र कट्टेलले गरेको कुराकानी:
भिडियो

अहिले कोभीड–१९ पछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

जब सन् १९४९ बाट नेपालको एभीएसन (उड्डयन ) यात्रा सुरु भएसँगै अहिले ७५ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा र कोभीड–१९ अगाडी र पछाडीको कुरा गर्दा जब सन् २०१९ बाट कोभीड सुरु भयो हामीले २०२० बाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक हवाई सेवा बन्द गर्यौं । ,किनकी जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्यो । जनस्वास्थ्यलाई सार्वभौम जनताको अधिकार मानेर खोल्ने र बन्द गर्ने क्रम चलिरहयो । २०२० बाट २०२२ सम्म हामी कोभिडकै समयमा थियौं । २०२२ को मध्यतिर अक्टोबरबाट रिभाईव (पुनरुत्थान) चरणमा गएयाैं त्यस समय हवाई उद्योग कसरी बाँच्ने भन्नेमा थियो । रिभाईवल चरणमा गईसकेपछि २०२३ को डिसेम्बर ३१ सम्म आईपुग्दा भने कोभिड अगाडीको भन्दा राम्रो अवस्थामा आइपुग्यौं ।

अहिले विभिन्न समितिहरु पनि गठन भएका छन् । निर्माणधीन सहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पीपीपी मोडेलमा लाने भन्ने कुरा भइरहेको छ । यो बारे प्रकाश पारिदिनु न ।

जब सन् १९४९ मा नेपालको अहिलेको त्रिभुवन विमानस्थलाई हामी गौचरण भन्थ्यौं, त्यो क्षेत्रमा गाई चराईन्थ्यो । त्यो क्षेत्रमा पहिलो पटक सिंगल ईन्जिन फोर सिटर इन्डीयन एयरक्राफ्ट ल्यान्ड भएर शुरु भएको नेपालको उडान यात्रा सन १९५१ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवन दिल्ली सम्झौता गरेर नेपाल फर्किँदा उहाँपनि त्यही धावनमार्गमा भारतीय विमानबाट ओर्लीएपछि त्यसले औपचारीक यात्रा तय गर्यो । सन् १९५५ मा एयरपोर्टको नामाकरण त्रिभुवन विमानस्थल भयो । अनि ब्यवसायीक उडान सुरु भएपछि भारतबाट उडान हुने भयो त्यसछि अध्यागमन चाहियो कस्टम चाहियो । सन् १९६४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ नामाकरण भयो । त्यसपछि नेपालको उड्डयन क्षेत्र कसले हेर्ने भन्ने तय थिएन त्यसपछि १९५७ मा तत्कालीन भाैतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत हवाई विभागको स्थापना भयो । विभिन्न दातृ निकायहरुले दिएको जहाज छन् तर उडाउने कसरी, त्यसपछि १९५८ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना भयो । विभागपनि भयो एयरलाईन्स पनि भयो तर कानुन छैन १९५९ मा गौर सैनिक हवाई ऐन २०१५ आए पछि उड्डयन क्षेत्र एउटा लयमा आयो र कानुनीरुपमा स्थापीत भयो ।

एभीएसन भनेको के हो ? सरल भाषामा कसरी बुझाउनु हुन्छ ?

एभीएसन (उड्डयन) भनेको कुनै मेसिन जमिन छोडर आकाशमा उड्छ त्यसलाई हामी एभीएसन भन्छौं । एट्मसफेयरमा (वायुमण्डल) एटमस्टीक रियाक्सन गरेर कुनै यन्त्र सञ्चालीत हुँन्छ भने त्यो प्रक्रिया नै एभिएसन हो ।

हवाई क्षेत्रको वर्तमान अवस्था ब्यवसायिक रुपमा कस्तो छ ? हवाई क्षेत्रको माध्यमबाट देशको आर्थिक उन्नती गर्न सकिन्छ ?

प्राधिकरण भैसकेपछि एभिएसनले आर्थिक रुपमा देशलाई राम्रो योगदान दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा जिडिपीमा ५ प्रतिशत सहयोग गरेको छ । यसमा माउन्टेन टुरिजममा हेलिकोप्टरको योगदान पनि राम्रो छ । यसमा माउन्टेन एभीएसनले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ । नीजि वायुसेवा कम्पनीको योगदान पनि महत्वपुर्ण छ ।

विभिन्न समयमा नेपालमा जहाज दुर्घटना किन र कसरी हुन्छ ?

नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीहरुको अडिट प्राधिकरणले गर्छ । सेफ्टी ओभर साईटदेखि लिएर बिश्वको कुनैपनि देशबाट उडेर नेपालमा आएको जहाज नेपालको आकाशमा उडुन्जेल र विमान स्थलमा बसुन्जेल नियमन गर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ । हाम्रो अडिट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले गर्छ । हाम्रो देशमा २००९ मा पहिलो अडिट भयो । ८ वटा सुचकमा अडिट भयो । हामीलाई सयमा ४३ अंक प्राप्त भयो । २०१३ मा फेरी अडिट गर्दा ५५ प्रतिशत अंक प्राप्त भयो । तर, आईकाओले ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको थियो । आईकाओले भने बमोजिम हामीले सुधार गर्दैजाँदा २०१७ मा लागुदर ६६ प्रतिशत भन्दा माथी हुनुका साथै पुरस्कृत भएर प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । अब ईयूले प्रतिबन्ध हटाउँछ भन्ने थियो तर हटाएन हामीलाई आश्चर्य भयो । दुर्घटनाको धेरै कारणले हुन्छ । दुर्घटना नहुन ‘मेन मेथोड र मसिन’ को राम्रो तालमेल हुनुपर्छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर पुर्णरुप रोक्न सकिँदैन ।

समग्र हवाई क्षेत्रलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ ?

हवाई उद्योग माथि उठाउन पहिलो कुरा हवाई यात्रा नै सुरक्षित हुनुपर्छ । वायुसेवा कम्पनी , आईकाओ , उड्डयन प्राधिकरणका साथै जिम्बेवार निकायले जिम्बेवारी निभाउनुपर्छ । एयरपोर्ट बनाउँदा अध्ययन गरौं ब्यवसायीक पाटो हेरौं । विमानस्थललाई ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ का रुपमा मात्र लिनु भएन । नियमित रुपमा हवाई उडान हुन्छ कि हुँदैन सोच्नुपर्छ । वायुसेवा कम्पनीलाई राज्यले सहुलियत दिएपछि सेवा प्रदायकले जनतालाई सहुलियत दिन्छन् । त्यसकारण हरकदम योजनाबद्ध हुनुपर्छ । ऐन कानुनमा पनि संसोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको कानुनले पीपीपी मोडेल अख्तीयार गर्न राज्यले सक्दैन । विमानस्थलमा कर्मसियल्ली सक्सेस हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । हवाई क्षेत्र हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । राज्यले हवाई उद्योगलाई जिवन्त राख्नुपर्छ ।