बैकिङ्ग समाचार, काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन भएकाे छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि आइतबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले ऋणको पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन जस्ता उद्योगले लिएको कर्जाको हकमा त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

यस्तै, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण ९सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङलगायत उद्योगमा प्रवाहित कर्जाले उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

‘अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका रु पाँच करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनःतालिकीकरण र/वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ’, एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तो पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनःसंरचना गर्न सकिने छभने त्यस्ता कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसरी पुनःतालिकीकरण गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनःनिर्माणका लागि सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने रु २५ लाखसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ ।