एजेन्सी-अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऐतिहासिक रूपमा पहिलोपटक डिसेम्बर २०२२ देखि अक्टोबर २०२३ सम्मकाे भारतीय विनिमय दर स्थितिलाई ‘फ्लोटिङ’ बाट ‘स्थिर व्यवस्था’मा पुर्नवर्गीकरण गरेको छ।

विनिमयमा भारतीय रिजर्भ बैंकको हस्तक्षेप वर्तमान बजार स्थितिमा आवश्‍यकताभन्दा बढी भएका कारण यसले गत वर्षको डिसेम्बरदेखि भारु र डलरबीचको विनिमय गति झिनो अन्तरकाबीच स्थिर रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको धारा ४ अन्तर्गत गरिने परामर्श प्रतिवेदनले उक्त देशको मध्यकालिन आर्थिक नीति र त्यसको दृष्टिकोणको समीक्षा गर्ने गर्दछ। उक्त प्रतिवेदनको रायको जवाफमा भारतले दृढतापूर्वक असहमति जनाउँदै उक्त राय असत्य र औचित्यहीन भएको बताएको छ।

‘रिजर्व बैंक दृढतापूर्वक विश्वास गर्दछ कि यस्ता तर्कहरू असत्य छन्। किनकि उनीहरूको दृष्टिमा यसमा रोजेर तथ्याङ्कको प्रयोग भएको छ। उनीहरूको अनुसार यो मूल्यांकन अल्पकालीन हो र यो मात्र ६ देखि ८ महिनाको अवधिअन्तर्गत सीमित छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो टिप्पणीमा (आरबीआई) को सरोकार उल्लेख गर्दै लेखेको छ, ‘यदि २ देखि ५ वर्ष लामो अवधिको तथ्यांक लाइन हो भने यो मूल्यांकन गलत सावित हुन निश्चित छ। त्यसैले भारतीय अधिकारीहरूको दृष्टिमा यो पुनवर्गीकरण अनुचित छ।’

भारतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी निर्देशक केबी कृष्णमूर्ति र उनको सल्लाहकार समूहले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्णय असत्य र यथार्थसँग असहमत रहेको बताएकाे छ। उनीहरूले २०२३ मा डलरको तुलनामा भारूको अवमूल्यनको जिम्मेवारी सहज विदेशी मुद्रा सञ्चिती र आर्थिक स्थिरताको आडमा पुनर्जीवित गरिएको पूँजीमार्फत (सीएडी) मा गरिएको तात्विक समायोजनलाई दिएका थिए ।

आइएमएफको रिपोर्टमा कार्यकरी निर्देशक र उनका सल्लाहकारले बताएका छन, ‘डिसेम्बर २०१९ देखि नोभेम्बर २०२२ काबीच कोभिड महामारी र युरोप युद्धले सृजित विश्व अस्थिरता उचाईमा पुग्दा यसको भढ्किएको प्रभावलाई समायोजन गर्न मूल्य ह्रास हुन गयो । यसकारण भारुबीचको विनिमय गल्तिको अन्तर न्यून रहन गएकोमा कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन । तथापि आइएमएफले यसलाई विदेशी विनिमयमा हस्तक्षेपको रूपमा अथ्र्याउँदै भारु र डलरबीचको विनिमय दर व्यवस्थाको स्थितिलाई फ्लोटिंगबाट स्थिर व्यवस्थाको लेबल लगाइदिएको छ।’

आइएमएफका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा आरबीआईका डेपुटी गभर्नर राकेश मोहनले यो पुनवर्गीकरणले भारतलाई कुनै असर नपर्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘भारतको लागि आइएमएफको यो वक्तव्यको कुनै व्यवहारिक महत्व छैन। हामीले विदेशी विनिमय बजारमा हस्तक्षेप गरी अस्थिर बजारलाई सन्तुलनमा राख्ने विषय नयाँ र अपारदर्शी कुरा होइन। विनिमय दर मूलत:बजारले स्वयंम तय गर्दछ।’

तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो १२ महिना ८% ले मूल्य घटेको भारुको मूल्य २०२२ डिसेम्बरदेखि २०२३ अक्टोबरसम्म २% मात्रैले घटेको देखिन्छ। ब्लुमबर्गका अनुसार आरबीआईले ७८ बिलियन डलर बराबरको रकममा विनिमय हस्तक्षेप गरको छ । डिसेम्बर ८ मा भारतको मुद्रा सञ्चित कोष ६०६.८५८ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो।

आरबीआई आफूले भारुको विनिमय दरको नियोजित मूल्य लक्ष्य राख्दैन, बरु बजार हस्तक्षेपमार्फत उतारचढावलाई सहजिकरण गर्दछ भन्ने धारणामा अडिग छ। केही समय अगाडि मात्र अमेरिकी ट्रेजरी विभागले भारतलाई सम्भावित मुद्रा नियन्त्रक भन्दै निगरानीको सूचीमा राखेको थियो। आरबीआई गभर्नरले यसै वर्ष आइएमएफ र विश्व बैंकको मोरक्कोमा भएको वार्षिक भेलामा उदयमान देशहरुलाई विनिमय नियन्त्रक वा स्थिर व्यवस्था जस्तो ट्याग लगाइदिने प्रचलनमाथि पुर्नविचार गर्न माग गरेका थिए ।