काठमाडौं– विश्व बैंकको ‘माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२३’ (नोम्याड) को हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वमा रेमिट्यान्स(विप्रेषण)मा आश्रित पाँचौँ देश हो । विश्व बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्राउने देश भारत हो। तर रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर हेर्दा नेपाल भारतभन्दा पनि अगाडि छ।

भारतको रेमिट्यान्स ३.४ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर भने २६.६ प्रतिशत छ। आप्रवाह बढेको दोस्रो देशमा रहेको श्रीलंकाको रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि ७.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

नोम्याडले सन् २०२६ मा नेपालमा ११ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्रिने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा २६.६ प्रतिशत हो। यसरी दिनप्रतिदिन नेपालमा रेमिट्यान्स त बढिरहेको छ, एकातर्फ यो सकारात्मक हो। अर्कोतर्फ बढ्दो परनिर्भरताका कारण मुलुकले आन्तरिक उत्पादनमा भने फड्को मार्न सकिरहेको छैन।

उसो त रेमिट्यान्स बढ्नुको फाइदा पनि छ। रेमिट्यान्स बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुन्छ। तर आत्मनिर्भरता भने घट्दै जान्छ।

गत मंसिर २८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थात्, चार महिनामै ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ ।

करिब पाँच वर्षको विप्रेषण आप्रवाहको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा लकडाउन हुँदा, र त्यसपछि अर्थतन्त्र धरासयी हुँदा पनि रेमिट्यान्स बढेकै देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१.२ प्रतिशतले बढेको थियो । सो समयमा १२ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । उक्त वर्ष १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि रेमिट्यान्स बढेकै देखिन्छ। यस वर्ष ९.८ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। यी दुई आर्थिक वर्ष कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी असर परेको समय थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने झिनो मात्राले रेमिट्यान्स घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सो आर्थिक वर्षमा आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले कमी आइ ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो।

के कारण बढ्यो रेमिट्यान्स ?
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। स्वदेशमा सम्भावना नभेटेपछि आर्थिक जीविकोपार्जन एवं अध्ययनका लागि बाहिरिने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा (कात्तिकसम्म) २ लाख ६ हजार ३१६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

विभागको तथ्यांकअनुसार गएका पाँच वर्षमा मात्रै २५ लाख २२ हजार ४५८ जनाले वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। जुन गएका पाँच वर्षको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ माख ६ लाख २८ हजार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६९८, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ लाख ६८ हजार ४३३ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ लाख ८८ हजारले स्वीकृति लिएका थिए । यसरी कोरोना महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या केही घटे पनि अन्य समयमा वर्षेनी बढ्दै गएको छ। यसको सकारात्मक प्रभाव रेमिट्यान्समा देखिएको हो।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल निर्यातबाट २ खर्ब पनि आउन गाह्रो भइरहेकाले देशको आन्तरिक अवस्था पीडादायी भएको बताउँछन्। तर रेमिट्यान्स बढ्दा यसले अर्थतन्त्र उकास्न भने सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ। रेमिट्यान्स नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने अवस्था विद्यमान रहेको उनले बताए।

रेमिट्यान्स बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा नराम्रो
रेमिट्यान्स बढ्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले रेमिट्यान्स बढेर आएको कारण नै नेपालको बाह्य पक्ष सबल देखिएको बताए। तर रेमिट्यान्स बढ्नुमा खुसी हुनुपर्ने अन्य कारण नभएको उनको भनाइ छ। रेमिट्यान्सबाट मात्रै देश नचल्ने बताउँदै उनले भने, ‘रेमिट्यान्स मात्रै बढेर देश बन्दैन । अर्थतन्त्र सबल हुन वस्तु निर्यात, पर्यटनकाे विकास र वैदेशिक लगानी भित्रिनुपर्छ । अहिलेको प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा जोड दिँदैन, परनिर्भरता बढाउँछ ।’

यसैगरी अर्थविद् डिल्लीराज खनालले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । तर दीर्घकालका लागि भने रेमिट्यान्स बढ्नु नराम्रो पक्ष भएको उनको तर्क छ। ‘युवाहरु आफ्नो राष्ट्र निर्माणमा नभएर, रोजगारीको अवसर नपाएर बाध्य भएर विदेशिएका छन् । यसरी विदेशिएका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले यहाँको मान्छेलाई दैनिकी चलाउन त सहज भएको छ। तर देशको श्रम शक्ति बाहिरिएको छ, यसले रोजगारीको गन्तव्य रहेका देश त बन्छन्, श्रमशक्ति निर्यात गर्ने देशले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन।’