काठमाडौं– देशभरि कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाडौँ जिल्लाका तीन पालिकामा अझै सुरु भएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकामा बीमा कार्यक्रम अझै सुरु हुन नसकेकाे हाे ।

सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि २०७२ सालदेखि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो । बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले तीन स्थानीय तहको प्रथम सेवा विन्दुको निर्क्याेल नभएकाले लागू गर्न समस्या भइरहेको बताए । “उपत्यकाका ठूला केन्द्रीय अस्पतालमा रिफर गरेर आएका बिरामीको चाप रहेको छ । ती अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दु गराउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘ती तीन स्थानीय तहले चाँडै नै प्रथम सेवा विन्दु निक्र्यौल गर्न लागिरहनुभएको छ । ती निक्र्यौल भएपछि लागू हुन्छ ।’

वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा प्रथम सेवा विन्दुबाट रिफर गरेर आएका बिरामीको चाप रहेकाले ती अस्पतालले तीनवटा स्थानीय तहको प्रथम सेवा विन्दु मान्न तयार नभएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ महानगर पालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले चाँडै नै महानगरले बीमा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौताको तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले वडा कार्यालयमा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दुका रुपमा रहने जानकारी दिए ।

‘हामीले वडामा रहेकामा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दु मानेर बीमितको उपचार गर्ने तयारीमा रहेको छौँ,’ उनले भने, ‘सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । अब हामी बोर्डसँग यसै हप्ता सम्झौता गर्छाैँ ।’

उनका अनुसार ३२ वडामध्ये २४ वडामा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र उपकरण र जनशक्तिको सबै तयारी पूरा गरिसकेको र अन्य वडामा पनि तयारी सुरुआत गरिएको छ । बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाखमात्र सक्रिय रहेका छन् । २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पु¥याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउनेछन् ।

एकदेखि पाँचजनासम्म परिवारले प्रत्येक वर्ष बीमितबापत रु तीन हजार पाँच सय र पाँचजनाभन्दा बढी भएको खण्डमा प्रत्येक एकजना बराबर थप रु सात सय थप्नुपर्ने छ ।