काठमाडौं– सरकारले आगामी वैशाख ९ र १० गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा कन्ट्री रेटिङ गर्नैपर्ने दबाबमा नेपाल छ । लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर, कार्यान्वयन फितलो रहने जगमा रेटिङ गर्नेपर्ने दबाब चौतर्फी सृजना भएको छ ।

पछिल्लो दशकमा पटक–पटक कुरा उठिरहेको कन्ट्री रेटिङको विषयमा सरकारले यो वर्ष ठोस कदम पनि चालेको बताएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रूपमै लगानी सम्मेलन अघि नै कन्ट्री रेटिङ भइसक्ने घोषणा गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले कन्ट्री रेटिङको विषय उठान गरेको छ ।

आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर रेटिङ गरे पनि रेटिङ कस्तो आउँछ भन्ने कुराले नेपालमा लगानी तथा ऋण आउने सम्भावनालाई तय गर्छ । त्यसकारण लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा गर्न थालिएको कन्ट्री रेटिङले नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको मात्रा तय गर्नेछ । यद्यपि, लगानीकर्ताले जोखिम मूल्यांकन गरी सतर्कता अपनाउने हुँदा कन्ट्री रेटिङ गर्नैपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
तर, रेटिङ गर्ने बताए पनि सरकार आवश्यक तयारीमा भने चुकेको छ ।

होला त कन्ट्री रेटिङ ?
विश्वबजारमा लगानी गर्ने र ऋण दिने संस्थाहरूले आफ्नो लगानीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै कन्ट्री रेटिङको विषय उठान गरिरहेका छन् । नेपालमा कन्ट्री रेटिङको चर्चा नयाँ होइन । निजी क्षेत्रमा यसको चर्चा अधिकांश ठूला कार्यक्रममा पछिल्लो दशकमा पटक–पटक चल्दै आएको छ । सरकारी वृत्तमा पनि सन् २०१६ देखि नै कन्ट्री रेटिङको चर्चा भएको हो । त्यसपछिका सरकारले वार्षिक बजेटमा नै कहीँ न कहीँ कन्ट्री रेटिङको विषय समेटे पनि यसले औपचरिकता भने पाउन सकेको छैन ।

चार वर्षअघि कन्ट्री रेटिङबारे औपचारिक छलफल नै भएको थियो । सन् २०१९ मा कन्ट्री रेटिङका लागि सरकारले क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमध्ये फिचमार्फत गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने र रेटिङ कमजोर हुने भन्दै त्यतिखेर स्थगित गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सरकारले ८१ नम्बर बुँदामा नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । सोही बुँदाको जगमा अर्थमन्त्री महतले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी फिचलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका हुन् । तर, कन्ट्री रेटिङका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै नमिलेको बताइन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक करोडभन्दा माथिको शुल्क तिर्नुपर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हायर गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि फिचमार्फत रेटिङ गराउने विषय २०७६ मा बनेको ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ले दिएको सुझावमा मात्रै आधारित छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई तिर्ने शुल्कका लागि आन्तरिक तयारी समेत गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक करोडभन्दा माथिको रकम तिर्न बोलपत्र आह्वान गरी रेटिङका लागि कम र विश्वसनीय बोल गर्ने संस्थालाई छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो केही तयारी नगरी आन्तरिक छलफल मात्रैमा रुमलिँदा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ फेरि पनि चर्चामै सीमित हुने सम्भावना बढेको छ ।

कमजोर कार्यान्वयनको जगमा यो वर्ष पनि कन्ट्री रेटिङ हुने सम्भावना निकै कमजोर रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, ‘कन्ट्री रेटिङ गर्नैपर्ने छ । तर, त्यसका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छ । अहिलेकै अवस्थामा सम्भावना भने निकै न्यून छ ।’

रेटिङ कमजोर हुने डर हो ?
सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले देशको यथार्थ अवस्था देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नजरमा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थ देखिने हुँदा लगानी गर्दा प्रतिफल कस्तो आउँछ भन्ने लगानीकर्तालाई विश्लेषण गर्न सहज हुन्छ । तर, रेटिङ नहुनुभन्दा, कमजोर नै भए पनि लगानीकर्ताले जोखिम मूल्याकन गर्न सहज हुनेछ ।

‘रेटिङ राम्रो आउनु गज्जब हो । तर, कमजोर रेटिङ आउँछ भनेर डराउँदा त्यसले हामीलाई नै बेफाइदा हुन्छ,’ अर्थविद् डा. डिल्ली खनालले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनीको अभ्यास अनुसार लगानीका लागि जोखिमको सम्भावना अत्यन्तै कम भएको देश वा निकायलाई ट्रिपल ए र सबैभन्दा उच्च जोखिम भएकोमा सी, एडीडी र आरडीडी रेटिङ गर्ने गरिन्छ ।

यसमध्ये बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो र बी माइनससम्मको रेटिङलाई भने उच्च जोखिम मानिन्छ । अर्थात् जति खराब रेटिङ हुँदै गयो, त्यस्तो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब हुने ठहर्छ ।

त्यसकारण अर्थतन्त्र र राजनीति कमजोर भएको बेला गरिने रेटिङले देशलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुन जान्छ । कन्ट्री रेटिङ पनि तत्काल गराउनैपर्ने अवस्थामा नेपालले तत्काल केही कुरामा सुधार गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

एलडीसी र एससीआर
नेपालमा गणतन्त्रपश्चात पछिल्लो दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रमा आएका विविध उतारचढावलाई अन्तराष्ट्रिय अर्थबजारले आ–आफ्नै ढंगले हेरिहेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको संकेत गर्दै सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ७६ औँ राष्ट्रसंघ महासभाको ४० औँ पूर्णबैठकले नेपाललाई विकासशील राष्ट्र (एलडिसी)मा स्तरोन्नतिका लागि पनि सिफारिस गरेको छ । नेपालमा लगानी जोखिम मूल्यांकन गर्ने क्रममा जोखिम दरलाई सो कदमले पक्कै घटाउनेछ ।

तर, सोही सिफारिसले नेपाल यतिबेला कन्ट्री रेटिङ गर्नैपर्ने दबाबमा पनि छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको सहुलियत पहुँच पनि गुमाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउन लाग्नुपर्ने हुँदा कन्ट्री रेटिङ अत्यावश्यक भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विश्लेषक डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘कन्ट्री रेटिङ त तत्कालै गराउनुपर्छ । किनभने हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिने तयारी पनि गर्दैछौँ । रेटिङ नहुँदा हामी सहुलियत ऋण र बजारको पहुँच गुमाउँछौं । त्यसकारण अन्तराष्ट्रिय लगानी बढाउन रेटिङ गराउने र राम्रो रेटिङ ल्याउनैपर्ने नेपालको बाध्यता हो ।’

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी गर्न नेपाललाई सन् २०२६ सम्मको समय दिइएको छ । स्तरोन्नतिका लागि सूचकहरूमा न्यूनतम् मानव सूचकांक प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक हुन् । यो मापदण्डमध्ये मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचक र प्रतिव्यक्ति आयमा न्यूनतमभन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा सोभन्दा माथि, आर्थिक जोखिम सूचक ३२ वा सोभन्दा तल र प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार २३० अमेरिकी डलर वा सोभन्दा माथि हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मानव सम्पत्ति सूचकमा ७१.२, आर्थिक जोखिम सूचकमा २८.४ अंकसहित सिफारिस गरिएको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति आयमा पनि न्युनतमभन्दा माथिको प्रगति हुँदै १३ सय ३७ डलर पुगेको छ ।

नेपालले एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि यी दुई सूचकांकमा सन् २०१५ मै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । तर, सोही वर्ष नेपालमा आएको महाभूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा देश पर्यो । त्यसको केही वर्षपछि कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्यो । जसकारण नेपाल सरकारले थप तयारीका लागि गरेको अनुरोधलाई स्वीकार्दै समितिलेसन् २०२६ मा आवश्यक गृहकार्यका लागि समय दिएको छ ।

नेपालले कन्ट्री रेटिङ गर्दा एलडीसीका लागि भएका आवश्यक गृहकार्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सूचकहरूमा कति प्रभावकारी काम गरेको त्यसैअनुसार नेपालमा लगानी तथा ऋणको जोखिम कम हुनेछ ।
कुनै पनि सार्वभौम निकाय अर्थात् मुलुकमा अर्थतन्त्रका सूचक जति सकारात्मक छन्, त्यति नै त्यहाँ लगानी गर्दा जोखिम कम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले रेटिङ गर्दा सार्वभौम निकाय तथा मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकनलाई सबैभन्दा महत्वका साथ हेर्ने गर्छ ।

रेटिङ गर्दा पक्षपात हुन्छ ?
विश्व बजारमा स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स एसएन्डपी, मुड्डिज र फिचलाई कन्ट्री रेटिङ गर्ने प्रतिष्ठित संस्था मानिन्छन् । यिनले कुनै पनि देशको आर्थिक सूचक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था हेरेर रेटिङ गर्दछन् । तर रेटिङ संस्थाहरूका आफ्नै विधि कमजोरीका कारण रेटिङ प्रभावित हुने पनि बताइन्छ ।

रेटिङ गर्ने यी संस्थाहरू निजी भएकाले सम्बन्धित मुलुक वा सार्वभौम निकायले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण ती संस्थाहरूले गोप्य राख्नुपर्ने संस्थागत सूचना चुहाउने, सम्बन्धित निकायको सूचनाहरू पनि प्रभावकारी ढंगले लिन नसक्ने जोखिम हुनसक्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाउँछ ।

रेटिङ राम्रो आउन के गर्ने ?
सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि अर्थतन्त्रमा प्रमुख सूचकहरूमा चालू खाताको अवस्था, एक्चेन्ज रेट, आयातको अवस्था, मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, राष्ट्रिय आम्दानी हुन् ।

यसैगरी जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण, सरकारी खर्च, खाता र सरकारी प्राइमरी ब्यालेन्स, प्रतिव्यक्ति आय, राजस्वको तुलनामा निर्यात दर, सार्वजनिक ऋण आदि हुन् । यस्तै अन्तराष्ट्रिय लगानी कार्यान्वयनको अवस्था, वार्षिक जीडीपीको अन्तर, आन्तरिक उत्पादनको अवस्था, रोजगारी, उच्च मध्यम तथा निम्न आय भएको जनसंख्याको अवस्था लगायतका सबै क्षेत्रले कन्ट्री रेटिङलाई प्रभावित पार्दछन् ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू अध्ययन गरी नेपालमा लगानी गर्दा जोखिम कति छ ? अर्थात् नेपालमा गरिएको ऋण तथा लगानीको मुनाफासहित फिर्ता हुने सम्भावना कति छ भनेर मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ (एससीआर)का लागि नेपालले तत्कालै केही कुरामा सुधार भने गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमध्ये केही आर्थिक र राजनीतिक विषयमा तत्काल सुधार गर्न सके रेटिङमा बलियो हुन सक्ने देखिन्छ ।