काठमाडौं- बैंकहरूबाट ऋण लिएर समयमा साँवा ब्याज नतिर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै बैंकहरूबाट ऋण लिएर समयमा नतिर्ने १६ हजार ८८४ व्यक्ति र संस्थाको नाम सार्वजनिक भएको छ ।

यस्तै लघुवित्तबाट ऋण लिएर नतिर्नेकाे संख्या एक हजार ३७३ जना रहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा उक्त संख्या थपिएसँगै अहिले कालाे सूचीमा रहेका कुल ऋणीकाे संख्या ७१ हजार ३४१ पुगेको छ ।

५५ अर्ब रूपैयाँ निष्क्रिय कर्जा
कर्जा सूचना केन्द्रले २०४७ सालदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिनेहरूमध्ये समयमा नतिर्नेको नाम कालो सूचीमा राख्न थालेको हो । सुरुका वर्षमा कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या निकै कम थियाे । तर पछिल्ला वर्षहरूमा कालाे सूचीमा पर्नेकाे संख्यासँगै निष्कृय कर्जा र चेक बाउन्स रकम पनि बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा ५५ अर्ब रूपैयाँ निष्कृय कर्जा रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । सो रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा ४५ अर्ब बढी हाे। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ अर्ब रहेकाे चेक बाउन्समा परेको तथ्यांक गत आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब रूपैयाँ पुगेकाे छ ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्तिमसम्म कालो सूचीमा पर्नेको संख्या जम्मा तीन हजार १२९ जना मात्रै थियो ।आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४०९ जना थपिएपछि साे संख्या संख्या तीन हजार ६०९ पुग्यो ।

अर्को आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ५०१ जना थपिँदै ४ हजार १११ पुग्यो । त्यसको अर्को वर्ष २०७५/०७५ जना सो सूचीमा ८९२ जना थपिएपछि सो संख्या पाँच हजार २ पुग्यो । २०७५/०७६ मा भने एकै वर्ष १८ सय ६७ जना ऋणी कालो सूचीमा थपिए । यसपछि कालोसूचीमा पर्ने संख्या छ हजार ८ सय ६९ पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो संख्या दुई हजार ९ सय ८५ जना थपियाे र ९ हजार ८५४ जना पुग्यो । २०७७/०७८ मा ४ हजार ३ सय ४१ जना थपिएपछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १४ हजार १ सय ९५ जना पुग्यो । यसैगरी २०७८/०७९ मा ११ हजार ९ सय ६७ जना थपिँदै सो संख्या २६ हजार १ सय ५८ पुगेको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा झण्डै दोब्बर बढेको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा यसरी कालो सूचीमा २६ हजार ९३७ जना ऋणीको नाम थपियो ।

पछिल्लो वर्ष अर्थ बजारमा देखिएको संकटका कारण ऋणीहरूले समयमा सावा र ब्याज तिर्न नसकेको बताइन्छ । जसकारण चालू आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै ऋणीहरू कालो सूचीमा परेका छन् । यसरी चालू आर्थिक वर्षको मंसिर अन्तिमसम्ममा आइपुग्दा कालो सूचीमा पुग्ने ऋणीको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षअनुसार कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या:

स्रोतः कर्जा सूचना केन्द्र

दश वर्षमा ६८ हजार बढी ऋणी कालो सूचीमा !
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार दश वर्षमा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ पछि मात्रै ६८ हजार १ सय २२ जना कालो सूचीमा परेका छन् । यो संख्यासँगै नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत बाहिरिएर फिर्ता नआएको ऋण अर्थात् बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढाव र बढ्दो बैंकिङ्ग पहुँचका कारण निष्कृय कर्जा र कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यसरी बढ्दै गएको कालो सूचीको तथ्यांकले नेपाली अर्थबजारको जर्जर अवस्था देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘यो तथ्यांक भयावह हो । यसले कालान्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै जोखिममा पर्ने खतरा छ ।’

कालो सूचीको कारण नेपालको व्यवसायमैत्री वातावरण नहुनु हो । कारण जेसुकै भए पनि यसले गम्भीर समस्या देखाइरहेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कालो सूचीमा पर्ने कारण जेसुकै भए पनि यसरी दिनहूँ ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालो सूचीमा पर्नुले नेपालको अर्थतन्त्र निकै धरासायी भएको अर्थ लाग्छ । यसले एकातिर वित्तीय क्षेत्रमा संकट बढाउँछ भने अर्कातर्फ समस्या गम्भीर भइसकेको देखाउँछ ।’

यसरी पर्छन् कालो सूचीमा
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । यसैगरी ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालो सूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध विवरणकै आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ ।

कालोसूचीमा पर्दा के हुन्छ ?
बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९ मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार व्यक्तिले लिएको ऋणको रकमका साथै उसको र साक्षीको ठेगानासहितको तीन पुस्ते विवरण उक्त केन्द्रले राखेको हुन्छ । कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिएको ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणी कालो सूचीमा पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी थप केही नयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।

जसअनुसार ९० दिनभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा धितो मूल्यांकनकर्ताको नाम, थर र ठेगानासमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

कुनै पनि बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न वा पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न ग्राहकको बारेमा केन्द्रबाट अनिवार्यरूपमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी केन्द्रले बढीमा ३ दिनमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सोहीअनुसार बैंकले आफ्नो ग्राहकसँग डिल गर्ने गर्छ ।

केन्द्रले कालो सूचीमा राखेपछि उक्त संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ । कालो सूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विविध सुविधासमेत राेक हुनसक्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।