कहिले आउँछ अधिक तरलता नियन्त्रणमा ?

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्‍याे। समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले सेयर धितो र रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भारलाई घटाएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपश्चात् घर जग्गा कर्जासँगै सेयर धितो कर्जा पनि बढ्ने र यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नियन्त्रणमा आउने गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।

गर्भनर अधिकारीले यसो भनिरहँदा बैंकिङ्ग प्रणालीमा अझै पाँच खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकका बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल निक्षेप रकम ५९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कुल कर्जा रकम ४९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छ। यस अर्थमा अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल निक्षेप र कर्जाको बीचमा नौ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिन्छ।

राष्ट्र बैंककाे तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकमा ५२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकाेमा ४४ खर्ब ७ अर्ब लगानी भएकाे छ। बाँकी ८ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ बैंकमा थुपारिएकाे छ। यस्तै विकास बैंक र फाइनान्समा ६ खर्ब ९० अर्ब निक्षेप रहेकाेमा ५ खर्ब ७४ अर्ब कर्जा लगानी भएकाे छ भने बाँकी १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएकाे छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो ८० दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् नेपाली बैंकहरू अझैं पाँच खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन्।

कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा भए पनि बजारमा माग नहुँदा बैंकहरूमा अहिले अधिक तरलता थुप्रिएको छ। यो तरलतालाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले यही मंसिर महिनामा मात्र आठपटक अल्पकालीन अवधिको निक्षेप संंकलन उपकरण बिक्री गरिसकेको छ। मंसिर ६ गतेदेखि निक्षेप संकलन उपकरण बिक्री गर्न थालेको राष्ट्र बैंकले मंंसिर २४ गते अर्थात् आज आइतबारसम्म आठ पटकमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय प्रणालीबाट खिचिसकेको छ।

यो परिमाणमा रकम खिचिसक्दा पनि अधिक तरलता अझै पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आएको छ। यो अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा कार्यान्वयनले अधिक तरलतालाई सन्तुलनमा ल्याउने र बजारमा कर्जामा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।