रामेश्वर खनाल।
अहिले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । मूलभुत रूपमा ३ वटा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । उत्पादन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा बजारमा खास समस्या देखिएको छ । यी ३ वटा क्षेत्रमा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । यी तीनवटा क्षेत्रले कूल अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । अर्का ३ वटा क्षेत्रमा औसतभन्दा कम आर्थिकबृद्धि भएको देखिन्छ । यसबाहेकका १२÷१३ वटा क्षेत्रमा त्यति नराम्रो छैन ।

रियलस्टेट कारोबार तथ्यांकले बढेको देखाउछ । उर्जा, पर्यटन, होटललगायत क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर निकै राम्रो छ । तर, ती क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै हिस्सा नओगट्ने भएकाले त्यति राम्रो प्रभाव परेको नदेखिएको हो । यो वर्ष कर्जाको माग पनि बढेको नै छ । सबै तथ्यांकहरू केलाउँदा अर्थतन्त्र ज्यादै संकटमा छैन तर समस्या धेरै छन् ।

संकटमा निर्माण उद्योग !

अर्थतन्त्रमा बजार चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्र र उत्पादनका क्षेत्रमा परेको समस्याले सबैभन्दा बढी अप्ठेरो पारिरहेको छ । यसमध्ये निर्माण उद्योगको सबैभन्दा मूख्य योगदानकर्ता सरकार हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम समयमा भुक्तानी नगरी रोकेको थियो । निजी क्षेत्रमा पनि गत वर्ष व्यवसायीहरूले पूँजीगत लगानी गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सकेका थिएनन् । जसका काराण निर्माण कार्यले दिने अल्पकालीन रोजगारी कमजोर भएको छ ।

जसका कारण पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा समस्या देखिएको हो । तर, अहिले त राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा दिइरहेको छैन । त्यही पुनकर्जा फेरि लागु गराउनका लागि यो भाष्यको सृजना गरिएको हो कि ?

यसैगरी उद्योगहरू पनि समस्यामा छ । उद्योगहरूले वास्तविक कति उत्पादन गरे भन्ने तथ्यांक आउन त बाँकी छ । तर समान्यतया उद्योगिक बस्तु कति उत्पादन भयो, मूल्यबृद्धि कर कतिले बढ्यो भन्ने कुरा हेरिन्छ । त्यसैगरी विदेशबाट आउने मध्यवर्ती बस्तु अर्थात् हाम्रा उद्योगहरूले खपत गर्ने कच्चा पदार्थ कति आयो भन्ने कुराले पनि उत्पादन के होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो वर्ष त्यस्तो आयात घटेको छ त्यसले यहाँका उद्योगहरूको उत्पादन घटेको संकेत गर्छ ।

कर्जामा केहीको हालिमुहाली

नेपालमा औपचारिक क्षेत्रको कर्जामा केही सिमित ब्यक्तिको हालिमुहाली छ । सिमित ब्यक्तिले ऋणको रकम कब्जा गरेका छन् । त्यो भन्ने कुरा मात्रै होइन तथ्यांकले नै बोल्छ । अहिले त नेपाल राष्ट्र बैंकले ती ठूला ऋणी को हुन् भने खोजी र निगरानी पनि गरिरहेको छ । त्यस्ता ऋणीहरूको सूची सार्वजनिक त गरेको छैन । तर, उनीहरू कहाँ कसरी खर्च गर्दैछन् भनेर हेरिरहेको छ । सुक्ष्म ढंगले हेर्दा मौद्रिक नीतिमै त्यो कुरा उल्लेख छ । बैंकहरूको मात्रै नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकले ऋणीको निगरानी गर्ने भन्नुको अर्थ चाहिँ ऋण ब्यापक रूपमा साना र मझौला ऋणीहरूकोमा नगएको भन्ने बुझिन्छ ।

कोराना भाइरसको बेला अत्यन्तै लचिलो मौद्रिक नीति आयो । जसले गर्दा बैंकहरूको ऋण जथाभावी लगानी भयो । यसले गर्दा अघिल्ला वर्ष तलताको उच्च संकट दखियो । गत वर्ष अनौपचारिक रूपमा ठूलो ऋण लगानी गर्नेहरू अर्थात् मिटरब्याजीहरू सल्बलाए । त्यसका बिरुद्ध लामो समय दबेर बसेका मानिसहरूले मिटरब्याजी बिरुद्ध आन्दोलन पनि गरे ।

कर्जाको प्रभावकारी बितरण हुन नसक्नुको असर उपभोग्य बजारमा पनि परेको छ । कोरोनाका बेला बन्द भएका साना उत्पादनहरू बन्द भएपछि कर्जा नपाउँदा फेरि उठ्न सकेका छैनन् । समग्रमा उत्पादन घटेको छ ।

उपभोग घटेको छैन

होलसेल र रिटेल बजारमा संख्यात्मक गिरावट आएको देखिन्छ । कतिपय बजार, सटरहरू बन्द भएको देखिन्छ । तर उपभोग चाहिँ बढेको छ । यसको मुख्य कारण प्रत्येक महिना एक सय अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरबाट रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल आइराछ । त्यसैगरी सरकारले पनि प्रत्येक महिना गरेको रकम पनि बजारमै छ ।

अर्थात् पहिलो ३ महिनामा आएको रेमिट्यान्स र सरकारले गरेको चालू खर्चको अवस्था हेर्दा यो अवधिमा होलसेल र रिटेल बजारको उपभोग बढेको छ । यसको एउटा उदाहरण पछिल्लो वर्ष जति मन्दी छ भने पनि नेपाली पर्यटकहरूको संख्या बिगत ३÷४ वर्षदेखि बढेको देखिन्छ । यसपाली अझैं बढेको छ । यसैगरी दुइपांग्रेको माग पनि यो वर्षको दसैं तिहारमा निकै बढेको थियो । यी क्रियाकलापहरूले मानिसहरूमा ‘डिस्पोजल इन्कम’ बढी भएकाले उपभोग बढेको भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
यसरी जति पनि रकम बाहिरबाट आएर होस् वा सरकारले खर्च गरेको होस् त्यस्तो रकम स्वभाविक रूपमा बजारमा खर्च हुन्छ र निक्षेपमा जान्छ । नेपाल भौगोलिक अवस्था र वित्तीय पहुँचअनुसार बजारमा गएको एक देखि डेढ महिनासम्ममा बैंकमा फर्किन्छ ।

अहिलेका सन्दर्भमा पनि बित डेढ वर्षदेखि अवस्था अली अप्ठेरो बनेको हो । अर्थमन्त्रालयले चाह्यो भने यसलाई सम्हाल्न सक्छ । त्यो बाहेक त्यति ठूलो संकट देखिदैन । अली राम्रा संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन् । तर, सन्तुलनको लय गुमाएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कदम चाल्नैपर्छ ।

घट्दो राजश्व रहष्यमयी !

अहिलेको सबैभन्दा चिन्ताको विषय सरकारको राजवको संकलनको क्षमता ज्यादै कमजोर भएर गएको छ । राजाश्व सामान्य तरिकाले घटिरहेको चाहिँ छैन । भनिरहेकोजस्तो आयात र उत्पादन घटेर मात्रै राजश्वमा गिरावट आएको होइन । यो असामान्य र रहष्यमयी तरिकाले घटेको छ । तथ्यांकले के भन्छ भने, कोभिड १९ को समयावधिमा आयात १८ प्रतिशतले आयात घटेको थियो । त्यो बेला राजश्व र कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपात २२ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । त्या भन्दा अगाडि २२ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । यसले के देखायो भने कोभिडका काराण आयात घट्दो राजश्व जम्मा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले मात्रै घटेको छ । गत आर्थिक वषर््मा हेर्दा निकै असामान्य देखिएको छ ।

कोभिड पछि बजार सामान्य अवस्थामा फर्किदा आयात निकै उच्च भयो । १७ खर्बको आयात भएको थियो मुद्रा सञ्चिति निकै घटेर संकट आउने ब्यापक चर्चा थियो । त्यो बेला राजश्व र जिडिपीको अनुपात ४ दशमलव ४ प्रतिशतले घट्दै १८ प्रतिशतमा झ¥यो । एकै वर्षमा यसरी घट्दा आयात घटेर वा बढेर भन्न मिल्छ ? बरू कि हाम्रो राजश्व प्रशासनमा ब्यापक चुहावट छ कि त उद्योगी ब्यापारीहरू ह्वाइट मार्केटबाट ब्ल्याक मार्केटमा गएर ब्यापक कर छली भएको छ भन्ने देखाउँछ ।

मन्दीको हल्लाले बढेको समस्या

कोभिड १९ को बेला बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत जुन सहुलियत कर्जा दिइयो त्यो कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । त्यसको कारण केही समस्याहरू पक्कै देखिएका छन् ।

खासगरी त्यो सहुलियत ऋण जुन प्रयोजनका लागि दिइएको थियो । त्यो ऋणको सही उपयोग भएन । र लामो समय त्यो रकम फिर्ता ल्याउन बैंकहरूले सकेनन् । जसका कारण पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा समस्या देखिएको हो । तर, अहिले त राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा दिइरहेको छैन । त्यही पुनकर्जा फेरि लागु गराउनका लागि यो भाष्यको सृजना गरिएको हो कि ?

यसैगरी केही वर्षअघिसम्म लोकल रेमिट्यान्स थियो । त्यो भनेको बाहिरबाट एक व्यक्तिको नाममा नेपालमा रेमिट्यान्स आउँछ । तर, डलर आएको हुँदैन कागज मात्रै आएको हुन्छ । त्यही कागजका आधारमा यहाँको एक युनिटले डलर नआउँदै दिनुपर्ने ठाउँमा दिन्छ । यसले के भयो भने, बाहिर डलर चाहिँ बुझिसक्यो । त्यो यहाँ आइपुगेन । तर, यहाँ आफूसँग भएको रकम सम्बन्धितलाई दिइसक्यो । यसले समस्या प्रणालीमा रहेको रकम घट्यो तर फर्किन सकय लाग्ने भयो ।

पूँजीगत खर्च बढेको भए समग्र अर्थतन्त्रमा असल चक्रको सृजना हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेन । किनभने सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चले ज्यालाको भुक्तानी हुन्छ, सिमेन्ट र छड उद्योगको बिक्री बितरण पनि त्यसैबाट बढ्छ ।

समस्या ल्याएको भन्दै नेपाल राष्ट्र शुरूमा त्यसलाई घटायो पछि अहिले आएर बन्द नै ग¥यो । यसमा पनि केही मानिसहरूको चित्त बुझेको छैन । यो खोलिदिन दबाबका लागि हल्ला हो कि? केही निश्चित समुह र व्यक्तिलाईबाहेक अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हल्लाबाट कसैलाई केही लाभ सृजना हुँदैन । केही मानिसहरूले लगातार मन्दी मात्रै उच्चारण गरेको देखिन्छ ।

अहिले धमाधम सटरहरू बन्द भए भन्ने समाचार आइरहेका छन् तर, नयाँ खुलेका छन् भनेर त कतै आउँदैन । अर्थतन्त्र टाट पल्टिनै लाग्यो भन्न थालिएको छ । यस्तो नकारात्मक हल्ला जिम्मेवारी व्यक्ति वा संस्थाहरूबाटै भइरहेको छ । गत वर्ष सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै हामी गम्भीर संकटमा छौं भनेका थिए ।

मानिसहरूले खराब छ भन्दाभन्दै राम्रो छ भनेर त कसैले भन्दैन । आफ्नो जोहो गर्न थाल्छ । हल्लाकै परिणाम हुनसक्छ रेमिट्यान्स बढेजस्तो निक्षेप बढेको छैन । यसले कतै नगद लुकाइएको छ कि भन्ने हुन्छ ।

समग्रमा केही समस्याहरू अर्थतन्त्रमा छन् । हल्ला भएजस्तो अवस्था चाहिँ होइन । बरू हल्लाले समस्याहरू थपेको हो । सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराको प्रचार बढी गरिदा त्यसको असर नकारात्मक नै पर्न जान्छ । सन्तुलनमा धक्का लाग्छ । मानवीय स्वभाव नै हो, केही संकट हुन्छ भनेर कसैले भनिदियो भने आफ्ना लागि आवश्यक जोहो गर्नतिर लाग्छ । भएको त्यही हो, मानिसहरूले हल्ला सुनेपछि भोलीका लागि बचत गर्न थाले, बैंक नै डुब्छ कि भन्ने हल्लाले घरमै रकम राख्न थाले । यतिमात्रै होइन, नेपालमै असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने शंकाले विदेशमा भएका आफ्ना नातेदारकोमा लगेर रकम राख्न थाले । यसले अर्थतन्त्रमा असर देखा परे ।

बजार नियन्त्रण होइन नियमन गरौं

उपभोक्ताहरूले मंहगीको मार त ब्यहोरिरहेका छन् । बजारलाई चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने अन्तराष्ट्रिय रूपमै खुल्ला बजार रहेको अवस्थामा नेपालमा सरकारले कडाइ गर्यो भने अर्को बिकृति जन्माउछ ।
यो वर्ष दसैं तिहारमा सरकारले चिनीमा अली कडाइ गर्न खोज्यो । त्यसै कारण चिनी नै बजारबाट हरायो । त्यतिबेला भारतले चिनी निर्यातमा समस्या देखाउने बुझेपछि । बरु सरकारले समन्वय गनुपथ्र्यो । तर, थोक ब्यापारीले आपूर्ति घट्ने देखेपछि मूल्य बढाउँदा सरकारले अन्तिम अवस्थामा पूर्ण नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत भयो ।

यसको अर्थ के भने बजारमा सरकारको उपस्थिति चाहिन्छ तर, ब्यवस्थित उपस्थित चाहिन्छ । बजारको नियमनका लागि बजारमा रहेका ब्यापारिक संघसंस्थाहरू सहितको नियमन चाहिन्छ । बजारको नियममा बस्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । नियन्त्रणले त्यति सकारात्मक नतिजा आउँदैन ।

तुलनात्मक रूपमा छिटो सुधारिदै अर्थतन्त्र

पछिल्लो इरान–युक्रेन युद्धका कारण अन्तराष्ट्रिय रुपमै आपूर्ति श्रीङ्खलामा गडबड आएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महंगी नै बढेको छ । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि संसारभरका केन्द्रिय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । अमेरिकाका बैंकहरूमा ब्याजदर सबैभन्दा महंगो भएको छ । नेपालमा त त्यसको तुलना त्यति धेरै ब्याजदर छैन ।

अर्को कुरा महंगीको सूचक थोक बजार मूल्य पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले थोक मूल्य परिसूचक निकाल्छ र थोक मूल्य परिसूचक निकाल्छ । थोक बजार मूल्यले केही समयपछि उपभोग मूल्य घट्ला कि बढ्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, थोक बजारमा मूल्य घट्ने वित्तिकै खुद्राको मूल्य त घट्दैन । केही समय खुद्रा ब्यापारीले पनि होल्ड गरेर बसेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो महिनाको तथ्यांकले थोक मूल्य सुचकांक अर्थात् मुद्रास्फीति घटेको देखिन्छ यसले अब बजारमा उपभोग्य मूल्य घट्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

खासगरी त्यो सहुलियत ऋण जुन प्रयोजनका लागि दिइएको थियो । त्यो ऋणको सही उपयोग भएन । र लामो समय त्यो रकम फिर्ता ल्याउन बैंकहरूले सकेनन् । जसका कारण पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा समस्या देखिएको हो । तर, अहिले त राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा दिइरहेको छैन । त्यही पुनकर्जा फेरि लागु गराउनका लागि यो भाष्यको सृजना गरिएको हो कि ?

तर, अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यबृद्धिलाई त्यति राम्रो पनि मानिदैन । अर्थतन्त्रका लागि कहिलेकाही एक हदसम्मको मुद्रास्फीति आवश्यक हुन्छ । यसले कृषि उत्पादनले मूल्य पाउँछ र यसले किसानलाई लाभ पुग्छ । सहरी क्षेत्रबाट अर्थात् पैसा भएको मानिसको गोजीबाट गरिब किसानको गोजीमा रकम पुग्यो एउटा उपाय मूल्य हो । मूल्य प्रणाली राम्रो भयो उत्पादन मूल्यमा पनि बृद्धि हुनुपर्छ । यसले खास उत्पादन बृद्धिलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । बजारको यो अवस्थाले यसले नेपालको अर्थतन्त्र अन्य देशको तुलनामा अली छिटो सन्तुलनमा आउन लागेको संकेत पनि गर्छ ।

असल चक्रको सृजना गर्न सरकारले मात्रै सक्छ
पूँजीगत खर्च बढेको भए समग्र अर्थतन्त्रमा असल चक्रको सृजना हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेन । किनभने सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चले ज्यालाको भुक्तानी हुन्छ, सिमेन्ट र छड उद्योगको बिक्री बितरण पनि त्यसैबाट बढ्छ ।

सरकारले पछिल्ल वर्षहरूमा चालू खर्च उच्च गतिले बढायो तर त्यही हिसाबले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेन । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असन्तुलन बढाएको छ । यसरी अर्थतन्त्रको वित्तीय सन्तुलन खल्बलिदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ । यो अवस्थालाई सम्हाल्न सकिएन भने अप्ठेरो आउन पनि सक्छ । बिगतमा २५ वर्ष अगाडि एउटा यस्तै किसिमको समस्या आएका थियो । त्यतिबेला सरकारले नै चालू खर्च घटाएर, पूँजीगत खर्च बढाएर एकदमै राम्रो अवस्थामा पनि पुगेका थियौं ।

अहिलेका सन्दर्भमा पनि बित डेढ वर्षदेखि अवस्था अली अप्ठेरो बनेको हो । अर्थमन्त्रालयले चाह्यो भने यसलाई सम्हाल्न सक्छ । त्यो बाहेक त्यति ठूलो संकट देखिदैन । अली राम्रा संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन् । तर, सन्तुलनको लय गुमाएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कदम चाल्नैपर्छ ।

बैंकिङ्ग समाचारका लागि मनीषा अवस्थीसँग भएको कुराकानीमा आधारित