बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
सहकारीका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारिहरूले संस्थाबाट कुल बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको भए ६ महिनाभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ।

सहकारीको समस्या समाधानको उपाय खोज्न गठन भएको कार्यदलले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल समक्ष बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो।

त्यस्तै, सोही बैठकपछि सरकारले सहकारीका बचतकर्ताहरुको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गर्नेसमेत निर्ण गरेको छ ।

खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारले छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक संस्थाको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

त्यस्तै सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर समयमै ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बैंकदरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।