जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता

काठमाडौं – जापानका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित जिज्ञान कुमार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), परिवारको बसोबास तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि थापाले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन्।

सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थापाले नाम फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्। थापाले समितिलाई पत्र पठाउँदै आफू राजदूत बन्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन चाहेको बताएका छन्।

थापाले आफूलाई कानुनी रूपमा राजदूत बन्न कुनै रोकावट नरहेको भए पनि व्यक्तिगत विषय जोडिएपछि नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन्। देश र जनताको सेवा गर्न कुनै पद नै अन्तिम माध्यम नभएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय हित, विकास र समृद्धिका लागि सरकारले दिने जुनसुकै जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि २०८३ असोज २८ गते उनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको थियो। सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर, संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको समयावधि तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबारे सांसदहरूले थप प्रश्न उठाएका थिए।

थापाको परिवार हाल जापानको स्थायी बासिन्दाका रूपमा बस्दै आएको, त्यहाँ चल तथा अचल सम्पत्ति र ऋणलगायत आर्थिक कारोबार रहेको विषयमा पनि समितिका सदस्यहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै, उनले जापान सरकारका विभिन्न निकायमा काम गरेको र त्यहाँबाट सेवा तथा सुविधा लिएको विषयले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने प्रश्न उठेको थियो।

यस विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग समेत जानकारी मागेको थियो। थापाले जापानको स्थानीय सरकारमा काम गरेको विषयमा पनि समितिले दोस्रो पटक पत्राचार गरेको थियो।

सरकारले २०८३ असोज २ गते थापासहित १३ जनालाई विभिन्न देशका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये १० जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छ भने दुई जनाको नाम अस्वीकृत भएको छ।

राजदूत नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाममाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। समितिले उक्त अवधिभित्र निर्णय दिन नसके प्रस्तावित नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ। थापाको नाम फिर्तासँगै जापानका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया नयाँ मोडमा पुगेको छ।