नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको दायरा विस्तार हुँदै

काठमाडौं – अर्थ समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो । यससँगै वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका थप विस्तार हुने भएको छ ।

बैठकले मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष साउन १ गते जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित भए पनि अबदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अर्थात् साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । साथै, बैठकले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठकसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेको छ । व्यवस्थापन समितिको बैठक अब महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।