अर्थ समितिले दियो कर्जा प्रवाहदेखि प्राकृतिक स्रोतको अभिलेखसम्मका लागि १३ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनदेखि प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत अभिलेख राख्नेसम्मका विषयमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ। समितिको आज अर्थात् साउन २८ गते बसेको बैठकले विभिन्न उपसमितिहरूले निकाय तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफल र स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त विवरणका आधारमा तयार पारिएको सुझावमाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र सहसचिव महेश आचार्यको उपस्थितिमा समितिको बैठक बसेको थियो । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण पसलमा अनिवार्य विद्युतीय बिल–बीजक जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको संलग्नताका कारण अन्तर निकाय समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै भन्सार जाँच पास प्रणालीलाई एकीकृत तथा स्वचालित बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न प्राकृतिक पुँजीको गणना गरी त्यसको एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सबलीकरण गर्न संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, समितिले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत रहेकामा वास्तविक कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा सीमित भएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कर्जा प्रवाहमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीका पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकोप्रति समितिले संवैधानिक परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै रिक्त पद पूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। साथै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम अधिकतम सदुपयोग तथा समन्यायिक वितरण हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

उक्त समितिले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल व्यवसाय, जडीबुटी, काठ, माटोलगायतबाट रोयल्टी संकलन हुने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन तथा नियमन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत खनिज पदार्थको रोयल्टी संकलनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र सम्बन्धित नियमावलीबीच रहेका कानुनी विरोधाभास अन्त्य गरी संस्थागत स्पष्टता कायम गर्न तथा रोयल्टी संकलनको प्रक्रिया सरल बनाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा विभिन्न संस्थाबाट एउटै ऋणीलाई ऋण प्रवाह हुने दोहोरोपन, ऋणीमाथि परेको मर्का तथा ऋण असुलीमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार पैठारीकर्ताले विभिन्न मालवस्तुको फरक विवरण वा फरक भन्सार उपशीर्षक प्रयोग गरी जाँच पास गराउँदा भएको राजस्व छली तथा उठाउन बाँकी राजस्व बक्यौता असुल गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्र र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विशेष छुटसहित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि भने सम्बन्धित संसदीय समितिमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन तथा भन्सार कार्यालयको परिसर विस्तार, विमानस्थलका भौतिक संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार तथा शुल्क नियमनसम्बन्धी विषय पर्यटन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।