राष्ट्र बैंक लचिलो बन्दा मौलायो वालेट कम्पनीमा बेथिति, साइबर सुरक्षामा बेवास्ता


काठमाडौं – वालेट कम्पनीहरूले सेवाग्राहीसँग मनपरी गर्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वालेट कम्पनीमा भएको गम्भीर बेथितिको उजागर गरेको हो। राष्ट्र बैंकले वालेट कम्पनीहरूको स्थलगत अध्ययनका क्रममा वालेट कम्पनीमा भएको बेथिति पहिल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को रिपोर्टले वालेट कम्पनीहरूले सामान्य विषयमा समेत चासो नदिएको देखाएको हो। भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण प्रतिवेदनमा वालेट कम्पनीहरूले सार्वजनिक गर्दै वालेट कम्पनीहरूको लापरबाहीको उजागर गरेको हो। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा पीएसपी र पीएसओलाई लचिलो नीति लिएको हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणमा लचिलो बन्दा कम्पनीहरूले मर्मलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ वटा संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा एउटा संस्थाको विशेष निरीक्षण गरेको हो। राष्ट्र बैंकले ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आरटीजीएस प्रणाली सम्बन्धी निरीक्षण गरेको थियो। स्थलगत निरीक्षणका क्रममा विद्यमान बजार अवस्थाको सन्दर्भमा इजाजतप्राप्त संस्थाहरूमा रहेका प्रणालीगत, सञ्चालनगत, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट, र तरलता सम्बन्धी जोखिमहरूको जानकारी संकलन गरेर विश्लेषण गरिएको थियो। यसबाट नै केन्द्रीय बैंकले सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, सञ्चालन प्रक्रिया तथा नियामकीय व्यवस्था पालनामा कम्पनीहरूले लापरबाही गरेको पाइएको बताएको हो।

संस्थाहरूले तोकिएको समय सीमाभित्र आफ्नो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको, सञ्चालक समितिबाट आन्तरिक नियन्त्रण नीति तथा जोखिम व्यवस्थापन नीति पुनरावलोकन नगरेको, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा सञ्चालन पूर्वाधार पर्याप्त नभएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ। यति मात्र नभई वालेट कम्पनीहरूले वार्षिक बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू समावेश नगरेको, वालेट सक्रिय वा निष्क्रिय देखाउने प्रणालीको व्यवस्था नभएको, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर समयमै नवीकरण नगर्दा साइबर सुरक्षा जोखिम बढेको उल्लेख गरेको छ।

यता, वालेट कम्पनीहरू तोकिएको अवधिभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त नगरेको पाइएको छ।कम्पनीहरूले प्रत्येक छ महिनामा प्रणालीको नै अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कम्पनीहरूले प्रणाली अडिट समेत नगरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। वालेट कम्पनीहरूले गरेको कमजोरी यतिमा मात्रै सीमित छैन। कम्पनीहरूले सेटलमेन्ट अकाउन्टलाई सेटलमेन्ट तथा वालेट कारोबारबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको समेत पाइएको छ। साथै सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दातभन्दा बढी रकम बराबरको ई–मनी जारी गरेको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

चालु खाता वा सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दात भन्दा बढी रकम बराबरको ई–मनी वा डिजिटल पैसा जारी गर्नु गम्भीर वित्तीय जोखिम र नियमन उल्लङ्घन हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले जति ई–मनी प्रणालीमा ल्याउँछन्। त्यति नै बराबरको वास्तविक पैसा बैंकको सेटलमेन्ट खातामा ‘ब्याकअप’ वा धितोका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएको छ।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा वालेट कम्पनीहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको पाएको छ। वालेट कम्पनीले ग्राहक पहिचानमा पनि चासो नराखेको पाइएको छ। प्रणालीमा केवाईसी प्रमाणीकरण नभएका ग्राहकहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको पाइएको हो।

यता, गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई सुपर एड्मिन अधिकार दिएको तथा उनले सेटलमेन्ट खाताबाट वालेटमा रकम स्थानान्तरण गरेको पाइएको छ। जसले सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रणमा गम्भीर कमजोरी देखाएको केन्द्रीय बैंकले रिपोर्टमा नै समावेश गरेको छ।

पीएसपीले आफ्नो वालेटमार्फत ई–कमर्स प्लेटफर्म सेवा समेत सञ्चालन गरेको पाइएको छ। सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा दैनिक तथा मासिक प्रतिवेदन समयमै पेश नगरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। कम्पनीहरूको यस्ता कमजोरीले वित्तीय, सञ्चालनगत तथा नियामकीय जोखिम रूपमा बढाएको देखिन्छ। यी समस्याहरू समाधान गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने तथा नियामकीय व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ।