काठमाडौं – गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिको शैली नै परिवर्तन गरेका छन्। अघिल्ला गभर्नरले साउनको पहिलोदेखि अन्तिम साता सम्म ल्याउने गरेका मौद्रिक नीति यस पटक असार मसान्तमा नै आएको हो। यससँगै, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विगतको प्रचलन नै फेरिएको हो।
गभर्नर डा. पौडेलले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नियामकीय पाटोलाई भने हटाइदिएका छन्। सरकारले ल्याउने बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा सबैको नजर पर्न थालेपछि गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको शैली नै फेर्दै नियामकीय पाटोलाई हटाइदिएका हुन्।
अब नियामकीय विषयहरू एकीकृत निर्देशनमार्फत आउनेछन्। आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्ने गरी ल्याइएको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अर्थमन्त्रालयले राखेकोमा यसलाई भेट्ने लक्ष्यसहित ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यकबाहेकको खण्डमा नीतिगत परिवर्तन नगर्ने उद्घोष गरेको छ। विगतमा राष्ट्र बैंकले लिने नीति केही महिनामा नै फेरिएका कतिपय उदाहरण छन्। नीतिगत अस्थिरतलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राख्दै मौद्रिक नीतिमार्फत नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था अत्यावश्यक परेको बाहेकको अवस्थामा नफेर्ने र नीतिगत स्थिरतामा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।






About Us
प्रतिक्रिया